जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र में टिड्डी प्रभावित गांवों का दौरा किया और किसानों का दर्द जाना। शेखावत ने कहा कि तीन दिनों में नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को राहत प्रदान कराई जाएगी।

गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पानी और खेती पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि राजस्थान को अभी केंद्र की ओर से 506 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। राज्य सरकार तत्काल सर्वे कराए। मुख्यमंत्री राज्य आपदा राहत कोष से तत्काल प्रभाव से पीड़ित किसानों को सहायता दें।

शेखावत सबसे पहले लूणी विधानसभा क्षेत्र के सालावास गांव पहुंचे। उन्होंने टिड्डी की नष्ट की फसलों को देखा। किसानों ने बताया कि टिड्डी ने चंद मिनटों रायड़ा, सरसों, गेहूं, इसबगोल और जीरे की फसलों को नष्ट कर दिया। किसानों कहा कि राजस्थान सरकार से उन्हें कोई अभी तक सहायता नहीं मिली है।

पोखरण विधानसभा क्षेत्र के भैंसड़ा, राजगढ़ में प्रभावित किसानों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में टिड्डी ने फसलों को चौपट कर दिया है। भैंसड़ा में एक किसान की 75 बीघा में लगी जीरा की फसल को टिड्डी ने चट कर दिया।

झूठ बोलने पर अफसर को फटकारा

केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि गिरदावरी हुईं या नहीं? पीड़ित किसानों ने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस पर मंत्री ने पोखरण के नायब तहसीलदार ओमप्रकाश मीणा से पूछा तो उन्होंने कहा कि टिड्डी प्रभावित किसानों के खेतों की रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। जब मंत्री ने जैसलमेर कलेक्टर से इस संबंध में जानकारी मांगी तो कलेक्टर ने कहा कि उपरोक्त संबंध में कोई सूचना नहीं है कि इन गांव में टिड्डियां ने नुकसान किया है।

मंत्री ने नायाब तहसीलदार को दोबारा बुलाया और पूछा तो उन्होंने कहा कि गिरदावरी की रिपोर्ट भेजी नहीं है, अब भेजूंगा। इस शेखावत ने नायाब तहसीलदार को फटकार लगाई और कहा कि दो दिन में रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजो, ताकि राज्य सरकार की मदद किसानों को मिल सके।

केंद्र सरकार देती है 75 प्रतिशत हिस्सा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की तरह राज्यों में भी राज्य आपदा राहत कोष बने हुए हैं। इस कोष में 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को देती है। 25 प्रतिशत राज्य को मिलाना होता है। हर साल केंद्र सरकार इस कोष में पैसा डालती है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द प्रभावित किसानों को राहत राशि दे।

शेखावत ने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करा रखा है। उन सभी किसानों को राहत दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राज्य सरकार इसकी जल्द रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है कि राजस्थान सरकार के पास 1250 करोड़ रुपए इस कोष में हमेशा उपलब्ध रहते हैं।

पानी के लिए राजस्थान को दिया है पैसा

घर-घर पानी पहुंचाने की योजना पर शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने को तैयार है। राजस्थान सरकार को जो पैसा दिया था, वो उनके पास है। उन्होंने कहा कि पानी और खेती, दो ऐसे विषय हैं, जिन पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये जनता को राहत पहुंचाने के लिए हैं। राज्य सरकार को इस पर तत्काल काम प्रारंभ करना चाहिए।