अजमेर। आमजन की समस्याओं के निस्तारण और उनकी परिवेदना सुनने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सांसद जन सुनवाई केन्द्र पर सोमवार को सांसद भागीरथ चौधरी के पहुंचते ही लोगों की कतार लग गई। चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सभी की बात सुनी जाएगी चाहे उन्हें कितनी भी देर तक क्यों न रुकना पडे। जनसुनवाई में पहुंचे अंतिम व्यक्ति से मुलाकात बिना वे नहीं जाएंगे।
एक के बाद एक लोगों, संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों की प्राप्त समस्याओं को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना तथा कई मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा एवं दूरभाष पर बात कर समस्या निवारण के लिए निर्देशित किया।
चामुण्डा कॉलोनी फायसागर रोड के वाशिन्दों के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि बीते 15-20 साल से सड़क एवं नाली निर्माण नहीं होने के कारण आवाजाही तथा क्षेत्र में गन्दगी की समस्या बनी हुई है। इस मामले में सांसद चौधरी ने सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण को उक्त समस्या के निस्तारण के पत्र का हवाला देते हुए अविलम्ब सड़क एवं नाली निर्माण करने के निर्देश दिए।
नेहरू नगर विकास समिति के प्रतिनिधियों ने इलाहाबाद-जयपुर ट्रेन का अजमेर तक विस्तार किए जाने बाबत ज्ञापन सौंपा। चौधरी ने रेल मंत्री के नाम पत्र लिखकर आमजन की भावना से अवगत कराया।
बडा मामला सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की सेवानिवृत हिन्दी की सह आचार्य किशनी फूलवानी का सामने आया। फूलवानी को बीते साल 30 सितम्बर 2019 को सेवानिवृति के बाद आज तक पेंशन परिलाभों से वंचित रखा जा रहा है। उनका कहना था कि प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल इस सम्बन्ध में असंतोषपूर्ण जवाब देते हैं साथ ही अशोभनीय व्यवहार करते हैं। सांसद चौधरी ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलक्टर विश्वमोहन शर्मा दूरभाष पर चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में पत्र लिखा।
नसीराबाद से आए प्रतिनिधि मंडल ने नसीराबाद-ब्यावर मार्ग पर स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या 16 पर आए दिन जाम एवं फाटक बन्द की समस्या से स्थानीय वाशिन्दों को हो रही परेशानी से अवगत कराया तथा ओवर ब्रिज निर्माण की मांग का ज्ञापन सौंपा। सांसद चौधरी ने सकारात्मक कार्यवाही के लिए रेल मंत्री महोदय से पत्र लिखकर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने का आश्वासन दिया।
इसके अतिरिक्त विद्युत निगम कम्पनियों के प्रदेशभर से सेवानिवृत हुए कार्मिकों ने सांसद चौधरी को अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत कर तीनों निगमों के हजारों सेवानिवृत कार्मिकों को राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 5.10.2018 की पालना में पेंशन वृद्धि का लाभ आज तक पुनर्निधारण नहीं किए जाने से व्याप्त रोष के अवगत कराया। चौधरी ने राज्य सरकार के वित्त सचिव एवं अध्यक्ष कम प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जयपुर को पत्र लिखकर उक्त पेंशनरों के पेंशन पुनर्निधारण की कार्रवाई अविलंब करने के लिए निर्देशित किया।