हिसार/चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर नए विजन, युवा सोच के साथ उन्नत हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर परिवार को समृद्ध बनाने की वचनबद्धता के साथ प्रदेश की जनता के लिए 111 वादे किए हैं। सत्ता में आते ही इन वादों को पूरा करेंगे।
युवाओं को रोजगार देने के लिए जेजेपी प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार मेरा अधिकार कानून लेकर आएगी जिससे हर हाथ को काम की गारंटी होगी। निजी क्षेत्र में प्रदेश की 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। ये वायदे डवबाली से विधायक नैना चौटाला ने हांसी हलके के गांव धमाना, मुजादपुर, उमरा सहित दर्जन भर गांवों में आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए किए।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, परीक्षा गृह जिले में होगी। प्रदेश के हर शहर-कस्बे में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार मेले में युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करने हेतु कंपिनयों के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे।
दिल्ली, गुरुग्राम आदि बड़े शहरों में हरियाणा के युवाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश के युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हर परिवार समृद्ध नहीं हो सकता। किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के परिवार की आय सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन 14 हजार रुपए निर्धारित किया जाएगा, एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए होगी।
नैना चौटााल ने कहा कि जींद जिले में शहीदे आजम भगत सिंह की सबसे उंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वीरगति को प्राप्त सभी अर्ध सैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिलवाया जाएगा। शहीद सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
फसलों के दामों पर 10 प्रतिशत या 100 रूपए की दर से अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। फसल को समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदने को अपराध घोषित कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपने जन सेवा पत्र 2019 में जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए रिहायशी कॉलोनी विकसित करने का वायदा शामिल किया है तथा वकीलों की तरह पत्रकारों को भी सरकार की तरफ से चैम्बर बनाकर दिए जाएंगे। सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की पहली क्लास से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
हर मां को दो बच्चों के पालन पोषण के लिए 2000 रूपए प्रति मास पेंशन स्वरुप दिए जाएंगे। निजी और अनुबंध आधार पर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी मातृ अवकाश का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार लागू कर हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा।