नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश डी के जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का लोकायुक्त नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने गुरुवार को काफी विचार विमर्श के बाद न्यायमूर्ति जैन को बीसीसीआई का लोकायुक्त नियुक्त किया। पीठ ने कहा, “हम इस बात को लेकर खुश हैं कि सभी पक्षों ने न्यायमूर्ति (डीके) जैन को लोकायुक्त बनाये जाने को लेकर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, हम न्यायमूर्ति जैन को बीसीसीआई का पहला लोकायुक्त नियुक्त करते हैं।”
मामले में नये न्याय मित्र पी एस नरसिम्हा ने इस पद के लिए उच्चतम न्यायालय के छह पूर्व न्यायाधीशों के नाम एक लिफाफे में सौंपे थे, लेकिन न्यायमूर्ति जैन ही सभी संबंधित पक्षों की पहली पसंद निकले। लोकायुक्त खिलाड़ियों से जुड़े विवादों और वित्तीय मसलों को सुलझायेंगे।
इस बीच शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई का संचालन देख रही प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय और सदस्य डायना एडुलजी के बीच जारी गतिरोध को लेकर गहरी नाराजगी जतायी और उनसे अपने बीच के विवादों को सार्वजनिक मंच पर इजहार नहीं करने के लिए कहा। विनोद राय को लेकर सीओए में चार सदस्य थे, लेकिन इतिहासकार रामचंद्र गुहा और बैंकर विक्रम लिमये के इस्तीफे के बाद अब दो सदस्य ही बचे हैं।