नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिन 10 लाख लोगों को अपने ‘रोजगार बाजार’ वेब पोर्टल या ऐसे ही अन्य प्रयासों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है, उनके नाम, मोबाइल नम्बर, उन्हें किन-किन संस्थानों में रोजगार मिला है आदि का पूरा विवरण दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

विधूड़ी ने कहा कि यदि सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, तो यह अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं।

केजरीवाल को आज लिखे पत्र में बिधूड़ी ने कहा कि यह बताया जाना जरूरी है कि संबंधित लोगों को किन किन संस्थानों और किन कंपनियों में किन पदों पर रोजगार दिया गया है और इन लोगों को दिल्ली सरकार की निर्धारित न्यूनतम वेतन की विभिन्न श्रेणियों के तहत वेतन दिया भी जा रहा है या नहीं।

नेता विपक्ष ने कहा कि पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि प्रतिदिन 10 लाख लोगों को रोज पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन बाद में ऐसी चर्चा रही कि महज कुछ हजार लोगों को ही यह भोजन मिल पाया।

खास बात यह भी है कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही मुफ्त भोजन की इस योजना को बंद कर दिया गया। दूसरी ओर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने संबंधी योजना की अवधि को आगामी नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया।