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अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ SIT ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र - Sabguru News
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अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ SIT ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र

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अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ SIT ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलतरत किसानों को कथित तौर पर कार से कुचलने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ ‘मोनू’ और 13 अन्य के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

आशीष मिश्रा, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ का बेटा है। लखीमपुर खीरी स्थित अदालत में एसआईटी ने पांच हजार पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें एसआईटी ने एक अन्य आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला का नाम भी शामिल किया है। गौरतलब हैे कि पिछले आरोप पत्र में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

लखीमपुर खीरी से सांसद और मंत्री टेनी के बेटे पर अपने साथियों के साथ पिछले साल तीन अक्टूबर को तिकुनिया में पैदल मार्च कर रहे किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआईटी ने अदालत में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र में आशीष मिश्रा मोनू और वीरेन्द्र शुक्ला के अलावा जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें अंकित दास, नंदन सिंह विष्ट, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्यप्रकाश त्रिपाठी, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारतीख् सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश, शिशुपाल उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राना और धर्मेंन्द्र कुमार बंजारा भी शामिल है।

एसआईटी ने आरोप पत्र में मोनू सहित 12 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, उपद्रव, भीड़ में शामिल होकर हिंसा करना, कानून के खिलाफ जनसमूह में शामिल हेकर लक्षित अपराध करने सहित अन्य धाराओं में आरोपी बनाया है। वहीं एक अन्य आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (गलत जानकारी देने व तथ्य छिपाने) के तहत आरोपी बनाया है।

एसआईटी ने मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने की अधिकतम 90 दिन की सीमा सोमवार को समाप्त होने के दिन ही आराप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में एसआईटी ने पुलिस जांच के आधार पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि की है। वहीं, किसान पक्ष की ओर से पुलिस जांच पर सवाल भी उठाए गए हैं।