जयपुर | राजस्थान सरकार छात्रों को कोचिंग देने वाले संस्थानों पर नियंत्रण के लिये कानून बनायेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अशोक लाहोटी के इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुये आज विधानसभा में शिक्षा राज्य मंत्री गोविद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिये सरकार कानून बनाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि अदालत के निर्देश पर 24 सदस्यीय समिति बनाई है जिसमें शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। डोटासरा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की पढाई से कई गरीब बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन पाये है लेकिन अब कई शिकायतें आ रही है तथा छात्र तनाव में रहकर आत्महत्या करने लगे है।
उन्होंने कहा कि पहले भी अच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला स्तरीय समिति के सीधे राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसे बाद में अदालत ने इसका विस्तार करने के निर्देश दिये। डोटासरा ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज से इस मामले में अध्ययन भी कराया गया।
लाहोटी से सहमत होते हुये डोटासरा ने कहा कि छह से नौ कक्षा के छात्रों के कोचिंग लेने पर उनकी स्कूल में उपस्थिति की जांच कराई जायेगी। इससे पहले लाहोटी ने कहा कि कोचिंग संस्थान एक से डेढ लाख रूपये फीस ले रहे है। छात्रों में तनाव के कारण आत्महत्या की घटनायें बढ रही है।