चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी ने 111 वादों के साथ जनसेवा पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जारी जन सेवा पत्र में पार्टी की ओर से सत्ता में आने और उम्मीदवारों के संसद में पहुंचने पर हर क्षेत्र में करवाए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। जन सेवा पत्र जारी करने के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद दुष्यत चौटाला सहित गठबंधन के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पार्टी ने इसे जन सेवा पत्र 2019 नाम दिया है। जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ इसी वर्ष कुछ माह पश्चात होने जा रहे विधानसभा चुनाव भी जीत कर प्रदेश के आम जन की सेवा करने के लिए कृतसंकल्पित है।

उन्होंने बताया कि जन सेवा पत्र के मुख्य तौर पर दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में प्रदेश स्तर की घोषणाएं हैं और दूसरे हिस्से में राज्य के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों के संदर्भ में अलग-अलग रुप से की गयी स्थानीय घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में कई ऐसी घोषणाएं हैं जो पूर्व में कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा की गई हैं, लेकिन आज तक ये जमीन पर नहीं उतरी हैं।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जन सेवा पत्र में किसानों, सैनिकों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष योजनाएं हैं। यही नहीं समाज के शोषित, कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए भी जेजेपी ने अपने इरादे जाहिर किए हैं।

इस दस्तावेज को तैयार करने से पूर्व आम जन के सुझाव लेने के लिए पार्टी की ओर से विशेष फोन नंबर और इमेल आईडी जारी की गई थी। इस संबंध में हजारों लोगों ने मैसेज, कॉल तथा ईमेल के माध्यम से अपने-अपने सुझाव भेजे।

तत्पश्चात पार्टी की दस सदस्यीय कमेटी ने इन सुझावों के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, कर्मचारी संगठनों आदि से विचार विमर्श कर यह जन सेवा पत्र तैयार किया। इस कमेटी के प्रमुख पूर्व उपकुलपति और लेखक अभय मौर्य जी थे।

जननायक जनता पार्टी के जन सेवा पत्र के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

– रोजगार मेरा अधिकार (Right to employment) लागू किया जाएगा जिसमें हर हाथ को काम की गारंटी होगी।
– प्रदेश की 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
– सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, परीक्षा गृह जिले में होगी।
– प्रदेश के हर शहर-कस्बे में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करने हेतु कंपिनयों के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे।
– दिल्ली, गुरुग्राम आदि बड़े शहरों में हरियाणा के युवाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे।
– न्यूनतम वेतन 14 हजार रुपए निर्धारित किया जाएगा, एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए होगी।
– जींद जिले में शहीदे आजम भगत सिंह की सबसे उंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी ।
– वीरगति को प्राप्त सभी अर्ध सैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिलवाया जाएगा।
– शहीद सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपये की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
– फसलों के दामों पर 10 प्रतिशत या 100 रूपए की दर से अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।
– फसल को समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदने को अपराध घोषित कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
– नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों की तर्ज़ पर हर जिले में किसान मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।
– प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोले जाएंगे और हर गांव में रोडवेज बस सेवा बहाल की जाएगी।
– सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की पहली क्लास से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
– हर मां को दो बच्चों के पालन पोषण के लिए 2000 रूपए प्रति मास पेंशन स्वरुप दिए जाएंगे।
– निजी और अनुबंध आधार पर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी मातृ अवकाश का प्रावधान किया जाएगा।
– स्वास्थ्य का अधिकार लागू कर हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा।
– ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पूरी करने पर प्रदेश के हर छात्र-छात्रा को प्लेसमैंट का अवसर अनिवार्य तौर पर दिया जाएगा।
– पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
– टपरीवास वर्ग के लोगों को नियमानुसार बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा, इस वर्ग के बच्चों से सरकारी स्कूलों- कॉलेजों में फीस नहीं ली जाएगी।
– बुढ़ापा पेंशन की आयु महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58 वर्ष होगी।
– सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी।
– सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा।
– व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा।
– खिलाडि़य़ों की प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा, हर लोकसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा।
– जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए रिहायशी कॉलोनी विकसित की जाएगी
– वकीलों की तरह पत्रकारों को भी सरकार की तरफ से चैम्बर बनाकर दिए जाएंगे
– प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
– गुरुग्राम में प्रदेश के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की विशेष बैंच बनाई जाएगी।
– खनन का काम सरकारी निगरानी में होगा और इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
– सभी गांव में आर ओ पानी की व्यवस्था की जाएगी
– हर गांव में खेल स्टेडियम की स्थापना के साथ ही साथ अनुभवी खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
– सभी निगम, बोर्ड, आयोग, कारपोरेशन, यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री के सलाहकार, ओएसडी आदि पदों पर हरियाणा के रहने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा।