त्रिशुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों का केरल में शंखनाद करते हुए गुरुवार को मछुआरों के हितों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दुहराया, यह मंत्रालय मछुआरों के न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ उनके और कृषि ऋण माफी से जुड़े मामलों को देखेगा।
थ्रिप्रयार के तटवर्ती इलाके में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संसद को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि उन्होंने कोई हवा-हवाई घोषणाएं नहीं की बल्कि सत्ता में वापस आने पर वह उसे हर हाल में पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं।
मछुआरा समुदाय के देश के विकास में योगदान की चर्चा करते हुए गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी बातों को कहने के लिए दिल्ली में किसी को होना चाहिए और मंत्रालय बन जाने से आप अपनी बात बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं जिससे कि आपकी बातों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।
गांधी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधेयक लाने की बात दोहराई और कहा कि मछुआरा समुदाय के एक व्यक्ति को संसद में मनोनीत किया जाएगा।
मोदी से संबंधित काफी विज्ञापन अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाए जाने पर आश्चर्य जताते हुए आरोप लगाया कि देश के 15 बड़े व्यापारिक घराने अपने फायदे के लिए मोदी के इन विज्ञापनों पर पैसे खर्च कर रहे हैं।