भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देन के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे विभिन्न वर्ग के लगभग एक करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रूपए की राहत मिलेगी।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के निम्नदाब गैर-घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च टैरिफ एचव्ही-3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित कर दिया गया है।

स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाएगी। इस निर्णय से करीब 12 लाख उद्यमियों को लगभग 700 करोड़ रुपए की तात्कालिक राहत मिलेगी।

संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपए या उससे कम आए थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपए से कम आएंगे, उनसे मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपए महीने का भुगतान लिया जाएगा।

राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपए का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपए से कम आए थे, किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए हैं या आएंगे, तो उनसे मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्‍थान पर सिर्फ 100 रुपए प्रतिमाह लिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपए से अधिक परन्‍तु 400 रूपए या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि 400 रूपए से ज्‍यादा आने पर उनसे इन तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। इस निर्णय से हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा।

उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 10 हजार रूपए एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम एक लाख एहोगी।