जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर तेरह सूत्री मांग पत्र को लेकर जयपुर में चल रहा महापड़ाव मांगों पर सहमति बनने के बाद रविवार रात समाप्त हो गया।
जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास गत गत 21 अगस्त को शुरु हुआ महापड़ाव रविवार को सातवें दिन शाम को निगम प्रबंधन और सरकार के बीच हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि रात आठ बजे निगम प्रबंधन और सरकार की और से वार्ता के लिए बुलावा आया। इसके बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ऊर्जा भवन पहुंचा जहां ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, जयपुर डिस्कोम के प्रबंधक निदेशक, ऊर्जा मंत्री के निजी सचिव, मुख्य कार्मिक अधिकारी ने वार्ता की।
उन्होंने बताया कि वार्ता में पुरानी पेंशन की विसंगती के संबंध में जारी आदेश में निगम से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए है और किसी कर्मचारी से पैसा नही लिया जाएगा वही एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण चाहने वालों की सूची यूनियन के लेटरपेड पर लिखकर देने पर मीटिंग का हवाला देते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भांति फिक्सेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से देने के लिए आगामी दिनों में आयोजित होने वाली बैठक में जोधपुर ओर अजमेर डिस्कोम को निर्देश जारी किए जाएंगे। हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने के संबंध में प्रमोशन चैनल पांच साल में करवा कर ग्रेड पे लागू करने की सहमति बनी।
आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू पर भी निगम प्रबंधन द्वारा जल्द आदेश जारी करने की सहमति प्रदान की। हार्डड्यूटी अलॉउंस राशि लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाने, दिलाने, 12वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाने के लिए आज की मीटिंग का हवाला देकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने और शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने के संबंध में निगम प्रबंधन ने कहा कि इस बजट घोषणा की जल्द क्रियान्वयन कराया जाएगा। साथ ही इनके वेतन संबंधित कोई शिकायत है तो लिखकर देने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कही किसी कंपनी से किसी कर्मचारी को निकाला गया है तो उन्हें वापिश लगाया जाएगा। साथ ही यूनियन को कार्यालय का आवंटन दो दिन में जारी करने का निर्णय किया गया।
इसके बाद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से बात कर हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया गया। बाद में आंदोलनकारियों ने महापड़ाव और कार्य बहिष्कार को समाप्त कर दिया।