नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर करके कहा है कि गोस्वामी शीर्ष अदालत से गिरफ्तारी से मिले संरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अर्नब अपने चैनल के कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने पुलिस नामक संस्था को अपमानित किया है और न्यायालय से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ उन्हें मिले अंतरिम संरक्षण का दुरुपयोग न कर सकें। वह जांच अधिकारियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायालय ने अर्नब को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दी तथा सभी प्राथमिकियों और शिकायतों को अपनी याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया। इस बीच वह अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह वहां रिपब्लिक टीवी के कार्यालय और कर्मचारियों की सुरक्षा मुहैया कराएं।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने और नफरत फैलाने वाले बयान देने के आरोप में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छह राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुल 16 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। अर्नब ने अपनी याचिका में प्राथमिकियों के आधार पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने से पुलिस प्रशासन को रोकने और इन प्राथमिकियों को निरस्त करने की मांग की है।
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