पटना । बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज बताया कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) की सह अध्यक्ष मिलिंडा गेट्स ने स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारों के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना के आधार पर वर्ष 2021 के बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार सरकार को समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है।
पांडेय ने बताया कि अंतरर्राष्ट्रीय वुमेन डिलीवर कांफ्रेंस के दौरान कनाडा के वैंकूवर सिटी में उनके समर्थन के विस्तार के लिए किए गए अनुरोध के बाद गेट्स ने कहा कि फाउंडेशन वर्ष 2021 के बाद भी बिहार सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन राज्य सरकार की दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना तैयार होनी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने गेट्स के हवाले से बताया कि सरकार की योजना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार सरकार की क्या जरूरतें हैं और बीएमजीएफ इसमें समर्थन कहां तक प्रदान कर सकती है। इस पर पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस वजह से फाउंडेशन को 2021 के बाद भी या कम से कम 2025 तक तकनीकी समर्थन बिहार सरकार को जारी रखना चाहिए।
सह अध्यक्ष का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि गेट्स ने बिहार के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य में चल रही परियोजना उनके और गेट्स के दिल के बहुत करीब है। कई प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण वे हाल के दिनों में बिहार का दौरा करने में सक्षम नहीं थे लेकिन भारत में गेट्स फाउंडेशन टीम के माध्यम से उन्हें प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्राप्त होता रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि हर साल वे बिहार परियोजना में हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं।
पांडेय ने बिहार में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए बीएमजीएफ और उसके सहयोगियों जैसे केयर इंडिया द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गेट्स और बिल गेट्स को राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को देखने के लिए बिहार आने का निमंत्रण दिया। उनके बिहार यात्रा के दौरान सरकार को बीएमजीएफ नेतृत्व के साथ दीर्घकालिक परिवर्तन योजना साझा करने में प्रसन्नता होगी।
इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीएमजीएफ प्रतिनिधियों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के लिए हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 38 से घटकर 35 हो गई है। उन्होंने कहा कि नवजात मृत्यु दर आईएमआर का लगभग 75 प्रतिशत है और राज्य उसी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। बैठक में ग्लोबल विकास डिवीजन बीएमजीएफ के अध्यक्ष डॉ. क्रिस एलियास, डिप्टी डायरेक्टर, बिहार प्रोग्राम, इंडिया कंट्री ऑफिस, उषा किरण तारिगोपुला और केयर इंडिया के पार्टी प्रमुख डॉ. हेमंत शाह भी शामिल हुए।