नयी दिल्ली । दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इन रिपोर्टों का खंडन किया कि दिल्ली विधानसभा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को रोकने में विफल रहने के लिए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया है।
सिसोदिया ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में इन रिपोर्टों का भी खंडन किया कि विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन न करने पर आम आदमी पार्टी की विधायक अल्का लांबा को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को कहा गया है उपमुख्यमंत्री ने कहा, “ विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम का उल्लेख करते हुए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। किसी को भी इस्तीफा देने को नहीं कहा गया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि आप के विधायक जरनैल सिंह ने सदन में जो मूल प्रस्ताव पेश किया था उसमें श्री राजीव गांधी का कोई उल्लेख नहीं था। इस संंबंध में और स्पष्टीकरण देते हुए पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि श्री राजीव गांधी के नाम के उल्लेख वाले पैरा काे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बाद में हाथ से लिखा गया है। एक विधायक ने अपने हाथ से प्रस्ताव में एक संशोधन लिख दिया और किसी भी संशोधन को इस तरह पारित नहीं किया जा सकता।
इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था और उसमें श्री राजीव गांधी के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका नाम विधायक जरनैल सिंह ने अपने भाषण में जोड़ा। दंगों का मुद्दा काफी भावनात्मक था और लोग उस पर अपनी बात रखते हुए भावनाओं में बह गए।
मीडिया में आज ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि विधानसभा में शुक्रवार को श्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। विधायक अल्का लांबा ने भी कहा था कि प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने पर उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया।