नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नए किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी ताकि राज्यों के मौजूदा मकान किरायेदारी संबंधित कानूनों में उचित बदलाव किए जा सके।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
केंद्र के इस आदर्श अधिनियम से देश भर में किराये के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को परिवर्तित करने में मदद करेगा, जिससे इसके समग्र विकास में मदद मिलेगी।
इसका उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ‘रेंटल हाउसिंग मार्केट’ बनाना है। यह सभी आय समूहों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करेगा जिससे बेघरों की समस्या का समाधान होगा।