नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी की अनधिकृत बस्तियों को नियमित कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको वैध करने के रास्ते में आने वाले 13 कानूनों को हटाकर 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।
शाह ने एकीकृत विकास के लिए पूर्वी दिल्ली के हब का आज शिलान्यास करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक कैबिनेट नोट के जरिये दिल्ली की 1731 कच्ची कालोनियों को नियमित करने में आड़े आ रही बाधाओं को दूर किया । उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट नोट के जरिये अवैध बस्तियों को नियमित करने की राह में रोड़ा बनी 13 कानूनी प्रक्रियाओं को दूर किया गया और 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिलाने का काम किया गया ।
मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि केजरीवाल कच्ची कालोनियों को नियमित कराने का श्रेय ले सकते हैं और यही इनकी कार्यप्रणाली है । उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा गरीब लोगों को इसलिए नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस योजना के आगे प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है। केजरीवाल ने भले ही काम नहीं होने दिया, लेकिन दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में सातों सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं ।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहते हैं “घर बनाकर स्लम हटाने” की अवधारणा को सबसे पहले देश में मोदी ने शुरु किया। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की देखरेख में इस काम को तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को करीब 60 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं किंतु आज से पहले ये सारे वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। अभी भी वादे पूरे नहीं होने वाले हैं, सिर्फ विग्यापन देकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है।
शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जीवन में सिर्फ विरोध करने और धरने देने का काम किया है किंतु अब स्वयं मुख्यमंत्री बन गए तो किसके खिलाफ धरना देंगे।