नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने वार्षिक हज यात्रा में हजारों मुस्लिमों को दी जाने वाली हज सब्सिडी को वापस लेने का फैसला किया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह सरकार के अल्पसंख्यकों के बिना तुष्टीकरण किए उन्हें सशक्त बनाने के एजेंडे के अनुरूप है।

नकवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह हमारी नीति का हिस्सा है कि अल्पसंख्यकों का गरिमा के साथ व बिना तुष्टीकरण के सशक्तीकरण हो।

उन्होंने कहा कि सरकार वापस ली गई सब्सिडी राशि का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2012 में धीरे-धीरे 2022 तक सब्सिडी वापस लेने की बात कहने के बाद सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की नीति बनाई है।

सऊदी अरब द्वारा भारत का कोटा पांच हजार बढ़ाए जाने के बाद इस साल सबसे बड़ी संख्या में भारतीयों के हज यात्रा पर जाने की उम्मीद है। इस साल कुल 1.75 लाख भारतीय मुस्लिम हज पर जा सकते हैं।