जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध बताते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2250 रुपये निर्धारित कर दिया लेकिन राज्य की गहलोत सरकार एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं कर रही है, इससे उसकी किसान विरोधी कार्यशैली सामने आ रही है।
डा पूनियां आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ) की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवां, प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी आदि ने भी संबोधित किया।
डॉ. पूनियां ने कहा कि मोदी का किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से ही आज देश एवं राजस्थान के अन्नदाता की तकदीर व तस्वीर दोनों बदल रही है। देश की दशा एवं दिशा बदलने का कोई सोपान या पड़ाव है, तो मोदी सरकार की किसान उत्पादक संगठन योजना है, इसलिए जरूरत है एफपीओ को लेकर नई ऊर्जा से कार्य करने की।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार समय-समय पर फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देश में पहली बार किसानों के कल्याण के लिये मोदी सरकार ने नीतियां बनाई, जिनसे किसानों का आर्थिक उन्नति के साथ स्वाभिमान बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पीएम सम्मान किसान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, पेंशन इत्यादि किसान कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। कांग्रेस सरकार वादाखिलाफी के लिए जानी जाती है, जिसका स्पष्ट प्रमाण है राजस्थान में देखा जा सकता हैं कि सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी का वादा किया था, सरकार को तीन साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसान कर्जा माफ होने का इंतजार कर रहे हैं, वादा पूरा नहीं होने से कई जिलों में किसान सुसाइड भी कर चुके हैं।
डॉ. पूनियां ने कहा कि मोदी सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2250 रुपए निर्धारित कर दिया है, इसके बावजूद राज्य सरकार बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर रही है, जिससे गहलोत सरकार की किसान विरोधी कार्यशैली स्पष्ट होती है।
चौधरी ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। केन्द्र ने कृषि बजट बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ कर दिया है और 65 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य देशभर में 10 हजार एफपीओ तैयार करने का है, अब तक 3500 एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वर्ष 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर मोदी सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है।
चंद्रशेखर ने कहा कि मोदी सरकार एफपीओ के जरिये किसानों को आर्थिक उन्नति के साथ आत्मनिर्भर बना रही है। मोदी सरकार फसलों के समर्थन मूल्य से लेकर सभी कृषक योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य कर रही है। केन्द्र की सभी योजनाएं किसान, युवा, महिला, श्रमिक, गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान के लिये संचालित की जा रही हैं।