>सबगुरु न्यूज-माउंट आबू। साढ़े तीन दशक से विभिन्न न्यायालयों और वन अधिनियमों की पाबंदियां झेल रहे माउंट आबू के लोगों के लिए शुक्रवार की दोपहर नया सवेरा लेकर आई।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ईको सेंसटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान के तहत माउंट आबू नगर पालिका की भवन निर्माण एवं सँकर्म समिति की बैठक में नए निर्माण की पत्रावलियों का अनुमोदन किया गया है। इनमे विधिक राय लेने के बाद अनुमति जारी की जाएगी। वहीं 2 पत्रावलियों में दस्तावेजों को कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
-ऑफलाइन जमा हुई थी 11 पत्रावलियां
माउंट आबू में नए भवन निर्माण और जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की अनुमतियों के लिए शुरू में ऑफलाइन पत्रवलियाँ लेकर डीएलबी जयपुर में भेजी गई थी। इसमें 11 पत्रवलियाँ ऑफलाइन आई थी। जिन्हें तकनीकी जांच के।लिए डीएलबी भेजा गया था।

वहां से 3 पत्रवलियों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी। शेष रही 8 पत्रवलियाँ माउंट आबू भेज दी गई थी। इन पत्रावलियों के बाद ऑनलाइन सिस्टम सुचारू हो जाने से शेष पत्रवलियाँ ऑनलाइन जमा की जाने लगी थी। ऑफलाइन जमा हुई शुरुआती 8 में से 6 पत्रावलियाँ का अनुमोदन भवन निर्माण समिति की बैठक में कर दिया गया है। शेष 2 पत्रावलियों में तकनीकी कमी पूर्ति के बाद अगली बैठक में लाया जाएगा।
-इनके बाद ऑनलाइन पत्रावलियाँ शुरू होंगी
ऑफलाइन पत्रावलियों के बाद अब अगली बैठकों में ऑनलाइन जमा हुई पत्रावलियों को पारित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 80 से ज्यादा पत्रावलियाँ हैं। अगली बैठकों में इनको लिया जाएगा।
इनका कहना है…
जयपुर से ऑफ़लाइन की 11 पत्रावलियां थी। इनमे से 3 को वहीं से अनुमति दे दी गई थी। 8 पत्रावलियों का यहां से पास करनी थी। आज की बैठक में 6 पत्रावलियों का अनुमोदन कर दिया गया है। 2 में कुछ तकनीकी खामी थी, जिसकी पूर्ति करवाकर अगली बैठक में रखने ने को कहा है।
<span;>नारायण सिंह
<span;>अध्यक्ष, भवन निर्माण सनकर्म समिति,माउंट आबू।