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Mount abu public representatives meets lodha with mounts abu problem - Sabguru News
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माउंट आबू की समस्या जान लोढ़ा बोले नहीं होने देंगे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन

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माउंट आबू की समस्या जान लोढ़ा बोले नहीं होने देंगे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन
माउंट आबू में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा से मिलते जनप्रतिनिधि।
माउंट आबू में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा से मिलते जनप्रतिनिधि।
माउंट आबू में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा से मिलते जनप्रतिनिधि।

सबगुरु न्यूज-माउंट आबू। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा शुक्रवार को स्पोर्ट्स केम्प के समापन के दौरान माउंट आबू पहुंचे। इस दौरान यहां की नगर पालिका के जन प्रतिनिधि कुंसे मिले।

उन्होंने नगर पालिका जनप्रतिनिधियों के अधिकारो का अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और यहां पर उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा लागू की गई टोकन व्यवस्था की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। लोढ़ा ने उनकी समस्या सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों का अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जोनल मास्टर प्लान की प्रतिलिपि और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के सम्बंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेकर मिलने को कहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि नियमानुसार इस संदर्भ में सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ वो स्वायत्त शासन मंत्री से मिलेंगे।
-ये बताया यहां निर्माण मरम्मत के लिए बनाई कमेटी के बारे में
माउंट आबू में बिल्डिंग बाई लॉज़ लागू हो चुका है। नियमानुसार अब यहां के भवन मरम्मत और निर्माण के समस्त अधिकार नगर पालिका के अधीन आने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस हक को छीनकर इसके लिए एक समिति बना दी है।इस समिति की अनुमति से ही यहां पर भवन निर्माण और मरम्मत हो पाएगा।

-टोकन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी बताया
जनप्रतिनिधियों ने लोढ़ा को बताया कि भवन निर्माण उपनियमों में पलस्तर, रंगाई-पुताई, अंडर ग्राउंड टैंक आदि बनाने समेत करीब एक दर्जन काम बिना अनुमति के किये जाने का अधिकार दिया है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद उपखंड अधिकारी ने यहां पर इन कामों के लिए भी निर्माण सामग्री लेन के लिए टोकन व्यवस्था नलगो की हुई है।

उन्होंने बताया कि टोकन व्यवस्था में काफी भ्रष्टाचार है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर पालिका की तरफ से उपखंड अधिकारी में लगाए गए कार्मिक को हटाने और दूसरे कार्मिक को नगर पालिका में ही बैठाने की बोर्ड के प्रस्तावों की अधिकारियों द्वारा अनसुनी करने के बारे में भी उन्होंने बताया।