नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के सरकारी आवास खाली करने के लिए ‘उचित’ समय देने के लिए सोमवार को सुप्रीमकोर्ट में गुहार लगाई।
उच्चतम न्यायालय ने सात मई को उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो माह के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। शीर्ष न्यायालय के इसी आदेश के संदर्भ में दोनों ने आवास खाली करने के लिए उचित समय देने का अनुरोध किया है।
सात मई के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पद से हटने के उपरांत सरकारी आवास अपने पास नहीं रख सकते हैं और मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद वह भी आम जनता के बराबर हैं।
दोनों के अलावा कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के पास पूर्व मुख्यमंत्री के नाते लखनऊ में सरकारी आवास हैं।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की थी। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के राजस्व विभाग ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने के नोटिस जारी कर दिए हैं।