नसीराबाद। भाजपा के नसीराबाद विधानसभा के सभी मंडलों ने नसीराबाद को केकड़ी जिले में शामिल नहीं करने, बिजली के बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने, ग्रामीण व शहरी पेयजल व्यवस्था सुचारू करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने व कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर नसीराबाद उपखंड अधिकारी अंशुल अमेरिया को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि नसीराबाद विधानसभा के हर गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राजस्थान सरकार ने जनता को वादा किया था कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन 4 साल में 11 बार से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाकर जनता की हालत खस्ता कर दी। फ्यूल सरचार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट जनता पर लगाया है। इस फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं के बिलों में 300 सौ रूपए से 2000 रूपए तक का भार जनता पर आ पड़ा है।

भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम जनता पहले से ही परेशान है वहीं फ्यूल सरचार्ज के कारण उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। दूसरी ओर भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं करने के कारण जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और राहत शिविरों के नाम पर विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिसका भार भी जनता पर है।

ज्ञापन देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट महेश मेहरा, छावनी परिषद वेरिड सदस्य सुशील गदिया, भाजपा नेता सतीश पारचे, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गेना, बाबू मेहरा, अशोक वैष्णव, प्रकाश शर्मा, संजय मेहरा, अनिल वर्मा, नगर पालिका पार्षद सत्यनारायण शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नसीराबाद उपखंड को अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग

पीसीसी सचिव एवं पूर्व स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विशिष्ट शासन सचिव राजस्व ग्रुप-1, राजस्व मंडल रजिस्ट्रार अजमेर व कलेक्टर अजमेर को पत्र लिखकर नसीराबाद उपखंड को नवगठित केकड़ी जिले में ना रखते हुए अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग की है।

गुर्जर ने पत्र के माध्यम से बताया की प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा नसीराबाद उपखंड को नवगठित जिले केकड़ी के अतिरिक्त कलेक्टर के क्षेत्र अधीन किया गया है जिस के संदर्भ में स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्ति से मिलकर नसीराबाद उपखंड को अजमेर जिले में यथावत रखने का निवेदन किया था जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया था।

गुर्जर ने बताया कि नसीराबाद की अजमेर से दूरी मात्र 22 किलोमीटर है और केकड़ी की दूरी 62 किलोमीटर है और उक्त अधिसूचना जारी होने से नसीराबाद की आम जनता में भारी असंतोष व्याप्त है जिसके मद्देनजर आगामी आम चुनाव में जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अजमेर जिला प्रशासन एवं राजस्व मंडल द्वारा बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी गई जो सरकार के लिए परेशानी बन रही है। गुर्जर ने उक्त अधिसूचना में से नसीराबाद उपखंड को पार्टी एवं जनहित में मुक्त करवाकर अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग की है।