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नई दिल्ली | मोदी सरकार (Modi Government) बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने और ग्राहकों को बढ़ते बिजली के बिल से बचाने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। जिसमें सरकार चाहती है कि अलग-अलग समय पर बिजली की अलग-अलग दरें वसूली जाएं। इसके मुताबिक, सुबह-दोपहर और शाम में बिजली की दरें अलग-अलग होंगी । दोपहर में कम और रात की बिजली की दर अभी जितनी है उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी एरिया में जितने ग्राहक है और उनको पूरी सप्लाई के लायक डिस्कॉम बिजली नहीं खरीदता हैं तो लाइसेंस रद हो जाएगा।
सरकार का कहना है कि अब तक बिजली से जुड़ी नीतियां पावर और ट्रांसमिशन कंपनीज के हिसाब से बनती थीं, मगर अब उन्हें ग्राहक के हितों के आधार पर तैयार किया जाएगा। नई टैरिफ पॉलिसी के जरिए घरों में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसका जिम्मा राज्यों की वितरण कंपनियों को सौंपा जाएगा। हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने को तीन साल का समय तय किया गया है।
स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद होगा. कितनी बिजली इस्तेमाल करनी है, ये कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाएगा।