नई दिल्ली देश के ऑटो सेक्टर (Auto Sector) में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राहत पैकेज का ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि सरकार का पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्लान नहीं है।
बता दें कि 24 अगस्त को गडकरी ने सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि तिपहिया वाहनों को 2023 और 150सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों को 2025 तक सड़कों से हटा कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएं। नीति आयोग के इस कदम की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी आलोचना हुई थी। जिसका असर यह हुआ कि ऑटो इंडस्ट्री को 20 साल बाद मंदी का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑटो इंडस्ट्री में चल रही मुश्किलों को हल करने की कोशिश में लगा हुआ है। गडकरी ने कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले तीन महीने में 5 लाख करोड़ देने का ऐलान किया है।