श्रीगंगानगर। देशभर में बार संघों के चुनाव एक समान करवाने के लिए और अधिवक्ताओं के लिए नए नियम बनाने को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देशभर में बाहर संघों के आगामी चुनावों पर रोक लगा दी है।
जानकार सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, सह अध्यक्ष एस प्रभाकरण और वेदप्रकाश शर्मा ने देशभर के बार संघों के नाम एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें नए नियमों पर अंतिम निर्णय होने तक बार संघों के चुनाव में नहीं करवाने के लिए कहा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपराधिक इतिहास वाले अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन या काउंसिल के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार जनवरी 2020 में प्रस्तावित राज्य बार कौंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवेशन में नए नियम कायदों के बारे में अंतिम निर्णय होगा। इसके साथ ही 10 वर्ष से कम की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को 40 दिवस का नि:शुल्क किंतु अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तभी उनके लाइसेंसों का नवीनीकरण हो पाएगा।
इसी प्रकार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम दो वर्ष तक जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे अधिवक्ता तभी किसी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य बन पाएंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए उच्च न्यायालय में दो वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु 68 से 70 वर्ष करने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजेगी। पीसीएस (जे) में आवेदन के लिए न्यूनतम तीन वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की अर्हता को फिर से अनिवार्य करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगा।
सूत्रों के अनुसार नए नियम कायदों में ऐसे अधिवक्ताओं को बार संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकेगा, जो नियमित रूप से वकालत नहीं करते। जिन व्यक्तियों ने कानून की डिग्री ली है और वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं,तो उन्हें किसी भी बार संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकेगा। देश में समान रूप से एक ही दिन बार संघों के चुनाव करवाए जाने के उद्देश्य से मार्गदर्शिका बनाने पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया विचार कर रहा है।