शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही और जयराम सरकार के खिलाफ पहली बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया।
चर्चा में मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने शाम करीब चार बजे अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने बहस के दौरान लगाए गए आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस को सदन से वाकआउट करने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देने को लेकर कांग्रेस के सभी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए और सदन में नहीं लौटे।
ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। सरकार में लौटने के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा करने के लिए कांग्रेस की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल जिन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसी तरह के वादे किए हैं, वे पुरानी पेंशन योजनाओं को अधिसूचित नहीं कर सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए मामला उठाया है। क्योंकि एनपीएस योजना का कोष शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। मामला इतना आसान नहीं है और भाजपा कांग्रेस की तरह वादे कर कर्मचारियों को लुभाएगी नहीं।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की कई संपत्तियों को निजी घरों को पट्टे पर देने के लिए अपनी सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय कांग्रेस सरकार ने कुछ संपत्तियों को निजी पार्टियों को सौंपने के खंड पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि कांग्रेस अपनी सरकार पर ऐसी इकाइयों को निजी घरों को बेचने का आरोप लगा रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाली शिवधाम परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य देवभूमि है और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी आवश्यकता है। कांग्रेस सदस्यों ने शिव धाम के मुद्दे को तुच्छ बनाने की कोशिश की, जिससे हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके क्रियान्वयन पर निराधार संदेह पैदा होगा।
उन्होंने कहा कि यह सही है कि कांग्रेस शासन के दौरान बाजार सामग्री की कीमतों की पिछली अनुसूची दरों पर 16 करोड़ रुपए की परियोजना का विज्ञापन किया गया था, जिसे 38 करोड़ रुपये पर आवंटित किया गया था क्योंकि निविदाओं के आवंटन में नई अनुसूची दर पर विचार किया गया था।
कांग्रेस की 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह की घोषणा पर ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के बीच असामान्य भ्रम व्याप्त है ।