नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के आवंटन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने के संबंध में आयी खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि प्रत्येक राज्य को वहां के स्वास्थ्यकर्मियों के डाटाबेस के आधार पर वैक्सीन का आवंटन किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्यकर्मियों के डाटाबेस के अनुपात में कोरोना वैक्सीन की डोज आवंटित की गई हैए इसीलिए राज्यों के बीच भेदभाव की बात पूरी तरह गलत है। राज्यों के बीच शुरूआती रूप में खरीदे गए कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 1.65 करोड़ डोज बांटे गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अभी वैक्सीन की शुरूआती खेप है और आने वाले सप्ताहों में इसकी लगातार आपूर्ति होती रहेगी। इसी वजह से आपूर्ति में कमी आने की बात पूरी तरह आधारहीन और तथ्यहीन है।

केंद्रीय मंत्रालय ने साथ ही सभी राज्यों को कहा है कि वे 10 प्रतिशत रिजर्व या वेस्टेज डोज के आधार पर और प्रति दिन प्रति सत्र 100 टीके के आधार पर टीकाकरण सत्र का आयोजन करने की सलाह दी गई है। राज्य इसी कारण प्रति दिन प्रति साइट अधिकाधिक संख्या में टीका न दें।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ ही कहा गया है कि वे टीकाकरण सत्रों की संख्या बढाए, जिन्हें धीरे.धीरे संचालित करना शुरू किया जाएगा।