नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में 15 फरवरी को हरियाणा के जींद में निकाले जाने वाली एक लाख बाइकों की रैली को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार को 13 फरवरी तक इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है।
एनजीटी ने यह आदेश याचिकाकर्ता समीर सोढ़ी द्वारा दाखिल उस हलफनामे पर दिया है, जिसमें उन्होंने ऐसी रैलियों से स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने की ओर इशारा किया है।
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याचिका में कहा गया है कि बाइक के स्थान पर सरकार को प्रतिभागियों को पर्यावरण के अनुकूल यातायात के साधनों को प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए।
सोढ़ी ने न्यायालय से कहा कि अधिकारियों को रैली के दौरान या तो बाइक की संख्या को कम करने या फिर ज्यादा पर्यावरण अनुकूल साधन या तरीका अपनाने जैसे साइकिल, पैदल या ई-रिक्शा को प्रयोग करने के निर्देश देना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रस्तावित रैली के होने की स्थिति में इससे हवा में होने वाले दुष्प्रभावों की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की।