कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए एक चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बेलगाम हिंसा देखी गई। इस हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष दोनों से जुड़े 13 लोगों की जान चली गई।
हिंसा में एक उम्मीदवार सहित आठ तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई एम) के दो-दो और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हिंसक घटनाओं का शिकार हो गए। नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार जिले हिंसा की चपेट में आए।
हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हुए इसके अलावा कम से कम दो मतदान केंद्रों पर मतपेटियाँ नष्ट हो गईं। इस बीच शाम 5 बजे तक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 66 फीसदी मतदान हुआ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं वही करूंगा जो एक राज्यपाल से अपेक्षित है।
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बेहद असंतोष व्यक्त करते हुए बोस ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है। मैं सुबह से ही मैदान में हूं। लोगों ने मुझसे अनुरोध किया और मेरे काफिले को रास्ते में रोक दिया। उन्होंने मुझे हत्याओं के बारे में बताया। उनके आसपास हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गुंडे उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने नहीं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र दिन है। चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए, गोलियों से नहीं।
पश्चिम बंगाल में गत आठ जून को पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राज्य में हिंसा की घटनाएं देखी जा रही हैं। शनिवार को बोस ने उत्तर 24 परगना और नादिया के कुछ हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने एक घायल व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की।
राज्यपाल ने अस्पताल में घायल व्यक्ति से भी मुलाकात की और पीड़ित को कोलकाता बेस अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। बोस को नादिया जाते समय बासुदेबपुर के पास रोका गया, जहां विपक्षी दलों के समर्थकों ने धांधली और हिंसा की शिकायत की।
राज्यपाल ने पूछा कि लोकतंत्र के रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आता, फिर भी आयुक्त चुप्पी साधे हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें बताया गया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हत्याओं और हिंसा की खबरें आ रही हैं। बोस ने जोर देकर कहा कि आम लोगों की रक्षा कौन करेगा। चुनाव आयोग चुप है। मैंने उनसे जवाब मांगा है कि लोगों और लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा।
राज्य में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 या 355 लागू करने की मांग करते हुए विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि केवल मतपेटियां ही नहीं, लोकतंत्र भी गटर में चला गया है, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है।
नंदीग्राम के विधायक अधिकारी ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव – लोकतंत्र का कार्निवल। ममता बनर्जी के गुर्गे और भाड़े के हत्यारे तथा राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा राज्य भर में उनकी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। यह उनका लोकतंत्र मॉडल है। उन्होंने लोगों और अपने समर्थकों से कालीघाट चलो का आह्वान किया और चाहे जो भी हो, वहां से ईंटें हटा दो। उन्होंने गरजते हुए कहा कि अगर गोलीबारी हुई तो मैं मार्च का नेतृत्व करूंगा। मैं बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए सामना करने के लिए तैयार हूं।
मैंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उनकी पार्टी (टीएमसी) और दोस्ती छोड़ दी, और राज्य में धारा 356 या 355 लगाने की मांग की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली क्या कहती है, लेकिन मैं उन अनुच्छेदों को लागू करने और ‘कालीघाट चलो’ का नेतृत्व करने और वहां से बाधायें हटाने की मांग करता हूं। अधिकारी ने कहा कि भले ही गोलीबारी में 10-20 लोग भी मारे जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बंगाल में लोकतंत्र बहाल करना चाहता हूं।
मजूमदार ने कहा कि बंगाल एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम मतदान के दिन मतदान प्रतिशत के बजाय मारे गए लोगों की संख्या की गिनती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में कोई भी जगह हिंसा और धांधली के बिना नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की गुंडागर्दी ने सभी सीमाएं पार कर दी है और अब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में खुलेआम मतपत्र लूटकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है, उन्होंने कहा कि दीदी और उनके गुंडों की मतदान का मजाक उड़ाने की शैली कभी निराश नहीं करती है। कूचबिहार जिले में मतपेटियों में आग लगा दी गई है। मतदान अधिकारी भाग गए हैं।
उन्होंने पूछा कि राज्य का चुनाव आयुक्त (एसईसी) कहां है? मजूमदार ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद एसईसी पूरी तरह विफल रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। राज्य में लोकतंत्र गायब हो गया है और यह भारत के चुनावी इतिहास का एक काला अध्याय है। एसईसी अदालत के आदेशों के बावजूद केंद्रीय बलों को तैनात करने में विफल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से मजाक है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अदालतों के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए कि एक ओर, एसईसी केंद्रीय बलों को तैनात करने में अनिच्छुक है, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, नागरिक स्वयंसेवकों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार और एसईसी ने अदालतों को धोखा दिया है।
बालुरघाट से भाजपा सांसद ने पूछा कि क्या एसईसी चुपचाप टीएमसी गुंडों को बूथ कैप्चरिंग की सुविधा दे रही है? यह आरोप लगाते हुए कि कूचबिहार के फलीमारी में भाजपा के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की हत्या कर दी गई, उन्होंने पूछा कि क्या इसीलिए मुख्यमंत्री ममता केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध कर रही थीं ताकि उनके गुंडों को विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या करने की खुली छूट मिल सके?
यह कहते हुए कि टीएमसी केवल हिंसा, हत्या और बूथ कैप्चरिंग की भाषा जानती है, मजूमदार ने इन हत्याओं के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एसईसी को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय बलों की विफलता है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पीड़ितों में से अधिकांश उनके समर्थक थे। उन्होंने राज्यपाल को ‘भाजपा एजेंट’ बताया और आरोप लगाया कि श्री बोस आज भी सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं।
घोष ने कहा कि बोस को 11 जुलाई के बाद बैग और सामान के साथ तैयार रहना चाहिए, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि जो लोग लोकतंत्र के सिद्धांतों की वकालत करते थे, वे ही इसके पतन के लिए जिम्मेदार हैं। बिद्यानंदपुर ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान पर उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। केंद्रीय बलों का कहीं पता नहीं है।
पार्टी ने ट्वीट किया कि बरोज ग्राम पंचायत, भगवानपुर-द्वितीय ब्लॉक में, भाजपा विधायक रबींद्रनाथ मैती को सीआरपीएफ की मदद से बूथ पर कब्जा करते देखा गया। हमारे समर्थकों पर भाजपा के गुंडों द्वारा अत्याचार और हमला किया जा रहा है। इस बीच, सीआरपीएफ एक मूकदर्शक की भूमिका निभाती है।
