इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास को उच्च स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने को गुरुवार को मंजूरी दे दी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय और वित्तीय और मौद्रिक नीति बोर्डों में नए सदस्यों की नियुक्तियों को भी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री ईशाक डार पूर्ववर्ती सरकार चला रहे थे और हमने डार की ओर से गैरकानूनी ढंग से की गई सभी नियुक्तों को हटाने का निर्णय लिया है।
खान के मितव्ययिता अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास के लग्जरी वाहनों की नीलामी किए जाने की चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि 62 कारों को बेचकर 18 करोड़ रुपए तथा भैंसों को बेचकर 23 लाख रुपए एकत्र किए गए थे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में 528 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से अब केवल पांच बचे हैं। उन्होंने कहा कि हटाया गया कोई भी कर्मचारी बेरोजगार नहीं है तथा सभी को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है।
चौधरी ने बताया कि देश भर में 2067 आधिकारिक संपत्तियों का पता लगाया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री परवेज खट्टाक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो इन संपत्तियों के उचित इस्तेमाल को लेकर कार्य योजना तैयार करेगी।
बैठक में प्रधानमंत्री को 50 लाख मकानों की आवासीय परियोजना के कार्य बल के बारे में जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि खान के अक्टूबर के मध्य में आवासीय परियोजना का उद्घाटन करने की संभावना है।