जयपुर/अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश के 51 लाख 21 हजार 969 पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28 हजार 750 रुपए हस्तांतरित किए।

गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि बटन दबाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजकर राहत पहुंचाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में कहा कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देशवासियों को खाद्य सुरक्षा, सूचना, रोजगार और शिक्षा की गारंटी दी गई। अब वर्तमान केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिलें।

गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसी माह से स्मार्ट फोन तीन साल की इंटरनेट सुविधा के साथ वितरित किए जाएंगे। इससे वे जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगी। साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में राशन पैकेट का वितरण भी आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलने से जरूरतमंद आत्मसम्मान से जीवनयापन कर रहे हैं। उनका मान-सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बढ़ी पेंशन से प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगभग 367 करोड़ रुपए का ही पुनर्भरण किया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष के कम आयु के लगभग 68 लाख व्यक्तियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है। इससे जरूरतमंदों को सम्बल मिलेगा।

कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, अमीन कागजी, मनीषा पंवार, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न जिलों से भी लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े।

संवाद के दौरान लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी हर तकलीफ को दूर किया है। इस दौरान अजमेर से आई लाभार्थी बबली ने कहा कि उसके खाते में पेंशन की बढ़ी हुई राशि आई है। पालनहार योजना में भी सहायता राशि बढने से सम्बल मिला है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है।

बारां की लाभार्थी कविता जोशी ने कहा कि मेरी जैसी जरूरतमंद महिलाओं को बढ़ाकर पेंशन दी, आपका आभार। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। इसी तरह टोंक से आई पवित्रा भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का पालन-पोषण और उनके जीवनयापन में मदद कर रही है। राहत का यह सिलसिला आगे भी निरन्तर जारी रहेगा।

अजमेर के लाभार्थियों को मिली 38 करोड़ की पेंशन

पेंशनर्स लाभार्थी उत्सव के दौरान मंगलवार को जिले के 2 लाख, 3 हजार 152 लाभार्थियों केे खाते में 38 करोड़ 78 लाख से अधिक राशि जमा हुई।