नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनयन का मामला बुधवार को शीर्ष अदालत पहुंच गया।

सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके न्यायमूर्ति गोगोई के राज्य सभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी और विधायकों के किसी पद पर नियुक्त करने से पहले पांच साल के कूलिंग-ऑफ पीरियड को लेकर आदेश पास किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले से न्यायपालिका की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। इसलिए इसपर रोक लगाया जाना चाहिए।