नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आसन्न आम चुनाव के मद्देनजर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगोें के लिए अपना खजाना खाेलते हुए अगले वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में घोषणाओं की झड़ी लगा दी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को अंतिरम बजट पेश करते हुए छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपए की मदद दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना गत एक दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये जमा की जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि दो-दो हजार की तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जल्द किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह कुल मिलाकर ब्याज में पांच प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके लिए अलग विभाग बनेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए चालू वर्ष में 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसदी की हिस्सेदारी करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम तीन हजार पेंशन दिलाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए कामगार को ही महीने 100 रुपए का निवेश करना होगा और उतनी ही राशि सरकार अपनी ओर से देगी तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उस कामगार को तीन हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को भी राहत देते हुए ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों को भारी राहत देते हुए कहा कि पांच लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा और 6.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले नोकरीपेशा लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। उनकी इस घोषणा पर सदन में हर्ष की लहर दौड़ गई तथा कई मिनट तक सदन तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा।
उन्होंने 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटने की भी घोषणा की जो अभी दस हजार रुपए ब्याज पर लागू है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चालू वित्त वर्ष से ही प्रभावी हो रहा है और इसके लिए चालू वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने करोड़ों को रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए है। इस क्षेत्र के लिए हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ तक का ऋण स्वीकृत करने की योजना शुरु की गई है।
उन्होंने अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले पांच वर्षाें में भारत की अर्थव्यवस्था पांच लाख करोड़ डॉलर की और अगले आठ वर्षाें में यह 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जायेगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एवं कालेधन पर रोक के लिए किये गये उपायों से 1.30 लाख करोड़ रुपए का पता चला है।
नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में भारी बढोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़ करदाता बढ़े और एक करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के तहत पिछले वर्षों में जवानों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं।
गोयल ने कहा कि बैंकों और डाक घरों में जमा पर मिलने वाले 10 हजार रुपए के ब्याज पर अभी टीडीएस कटौती की जाती है जिसे बढ़ाकर अब 40 हजार रुपए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आवास किराया आय पर कर लगता है जिसे अब बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए कर दिया गया है। नए आवास खरीदने वालों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि आयकर की धारा 80 (आई) बीए के तहत आवास ऋण पर मिलने वाली छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
रोलओवर कैपिटल लाभ अब एक आवासीय संपत्ति की बजाय दो आवासीय संपत्ति पर निवेश तक मिलेगा। इसके तहत दो करोड़ रुपए तक की पूंजीगत लाभ इसके दायरे में आएगा। किसी भी करदाता को पूरे जीवन में एक बार ही इसका लाभ मिलेगा।