नयी दिल्ली । सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,98,831.36 करोड़ रुपये की तीसरी अनुपूरक अनुदान माँगें आज संसद के दोनों सदनों में पेश की गयीं।

लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने अनुपूरक अनुदान माँगों के तीसरे बैच संबंधी बयान संबंधित सदनों के पटलों पर रखा। इनमें 72 अनुदान माँगें तथा छह विनियोग हैं। कुल 1,98,831.36 करोड़ रुपये की अनुपूरक माँगों में नकद व्यय के लिए 51,433.28 करोड़ रुपये निवल माँगे गये हैं जबकि 1,47,396.87 करोड़ रुपये मंत्रालयों तथा विभिन्न विभागों की बचत या बढ़ी हुई आमदनी से जुटाने का प्रस्ताव है।

इसमें सबसे ज्यादा 1,06,594.12 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को ऋणों की अदायगी के लिए दिये जाने हैं। इसके अलावा मंत्रालय को ब्याज अदायगी के लिए भी 9,196.65 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। कुल 4,500 करोड़ रुपये की अनुदान माँग वित्तीय सेवाएँ विभाग के लिए तथा 3,800.84 करोड़ रुपये की माँग राज्यों को देने के लिए की गयी है।

वित्त मंत्रालय के बाद कृषि मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा अनुदान की माँग की गयी है। कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग के लिए 19,387.02 करोड़ रुपये और पशुपालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग के लिए 201.17 करोड़ रुपये माँगे गये हैं।

तीसरे बैच की अनुपूरक अनुदानों में से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 9,683.50 करोड़ रुपये, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को 8,235.02 करोड़ रुपये, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को 5,391.34 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 4,891.44 करोड़ रुपये मिलने हैं।