जोधपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को न्याय सुलभ कराने की जरुरत बताते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की कसौटी एवं गरीब का चेहरा याद किया जाए तो न्याय की राह नजर आएगी।

कोविंद ने आज यहां हाईकोर्ट जोधपुर के नए भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने नि:शुल्क कानूनी सहायता को अहमियत देते हुए कहा कि इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के इस क्षेत्र में दिए योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेंच और बार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास प्रभावी सिद्ध हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था खर्चीली हुई है और इससे जन सामान्य के लिए मुश्किल हो रहा है और उनके लिए उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालय तक पहुंचना नामुमकिन है लेकिन महात्मा गांधी की कसौटी और गरीब का चेहरा याद किया जाये तो न्याय की राह नजर आएगी।

उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ता आम लोगों को न्याय व्यवस्था में अपनी भागीदारी देकर बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में भी सभी के लिए न्याय सुलभ की बात कही गई है।

उन्होंने सुप्रीमकोर्ट को दिए अपने सुझाव को मानने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि आज उच्चत्तम न्यायालय की वेबसाइट पर नौ भाषाओं में आदेश की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में भी आदेशों का अनुवाद हिन्दी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट की परम्परा गौरवशाली रही है और उसने उच्चत्तम न्यायालय को कई न्यायाधीश दिए है। उन्होंने कई न्यायाधीशों को याद करते हुए कहा कि इनमें नगेन्द्र सिंह, दलबीर भंडारी, आर एम लोढ़ा सहित कई नाम गिनाए जा सकते है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी आगे युवा पीढ़ी पर है।

उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन का साक्षी बन रहे हैं जो उनका इस तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीश्, तेलगांना और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारी भीड़ वाला न्यायिक समारोह दिल्ली के बाहर पहली बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने नए भवन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके गोल आकर को देखकर संसद की याद आ जाती है जो 288 स्तंभों पर टिका हुआ है और जोधपुर छीतर पत्थर से बना हुआ है।

इस अवसर पर सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे़, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति ने भी समारोह को संबोधित किया।