सिरोही। आशान्वित जिला कार्यक्रम की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में विस्तृत प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आशान्वित जिला कार्यक्रम सिरोही के केन्द्रीय प्रभारी मंत्री एवं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चैधरी की मौजूदगी में समीक्षा बैठक आत्मा भवन के सभागार में सम्पन्न हुई।

आशान्वित जिला कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रभारी एवं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एंव केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चैधरी ने आशान्वित जिला कार्यक्रम में प्रमुख 5 थीम- स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन एवं बुनियादी ढांचा के विभिन्न इण्डीकेटर्स पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए की वे स्वयं ग्राउंड स्तर पर लोगों से मुलाकात कर अपने विभाग से संचालित योजानाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का पता लगााकर उनके समाधान द्वारा आमजन को लाभांवित करें।

सिरोही जिले के आदिवासी एवं जनजातिय क्षेत्रों के लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं से आवश्यक रूप से जोडनें हेतु प्रयास करें। उन्होंने जिले में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजनाओं की माॅनेटरिंग के लिए संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर फिल्ड विजिट करवाने के निर्देश दिए तथा साथ ही सरकार व विभिन्न स्वय सेवी संस्थाओं के सहयोग से एक अभियान चलाकर जिले में शिक्षा क्षेत्र में ड्रोपआउट रेट में सुधार हेतु निर्देश दिए।

सांसद देवजी एम पटेल ने बैठक में मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्य स्थल पर निर्धारित सुविधाओं के नहीं होने की स्थिति से अवगत कराकर मेट के समय पर भुगतान करने की बात रखी। सांसद ने अवगत कराया कि जिले में काफी मात्रा में टमाटर की खेती होती है लेकिन उचित दर निर्धारित नहीं होने से कृषकों को काफी असुविधा होती है, इसके लिए जिले में टमाटर केचअप के लिए एफपीओ निर्माण के लिए सुझाव दिया एवं उपज मूल्य निर्धारण हेतु जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति के गठन की मांग रखी।  सांसद ने रेवदर- मंडार बाईपास निर्माण की आवश्यकता बताई साथ ही मानपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए चर्चा की।

सिरोही-शिवगंज विधायक संयम लोढा ने बैठक में विस्तृत चर्चा कर खाद् के लिए केन्द्र खोलने, सिरोही जिला मुख्यालय को रेल सेवा से जोडने, पिंडवाडा से उदयपुर हाईवे सर्वे को मंजूरी दिलाने, जालोर-सिरोही मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करनेे एवं जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी।

विधायक लोढा ने बैठक में अवगत कराया कि जिले में पदस्थापित अन्य जिलों के निवासरत कार्मिक स्थानंातरित होकर चले जाते है, जिससे जिले में प्रायः अधिकारियों व कार्मिकों की कमी बनी रहती है। उन्होंने इसके समाधान के लिए ठहराव की एक तय सीमा निर्धारित करने की मांग की। विधायक संयम लोढा ने सिरोही शहर में प्राय होने वाली दुर्घटनाओ एवं अनावश्यक भीडभाड से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं आमजन की सुविधा के लिए बाईपास निर्माण की मांग रखी।

विधायक लोढ़ा ने जिले में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से आमजन को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। विधायक लोढा ने चर्चा के दौरान बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सम्पूर्ण जिला ओडीएफ होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत शोैचालय का निर्माण नहीं हुआ है। विधायक संयम लोढा ने केन्द्रीय मंत्री से शिक्षा के क्षेत्र में एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलग्रहण कार्यक्रम में सिरोही जिले की मांगनुसार बजट उपलब्ध कराने एंवं प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने की मांग रखी।

रेवदर विधायक जगसीराम कोली ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को जिले में हो रहें विकास कार्यो की जानकारी दी जाए ताकि उनके द्धारा भी कार्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए जा सके। विधायक ने पशु चिकित्सकों की कमी के बारें में अवगत कराया। विद्यालयों में स्थापित सोलर लाईट के संबंध में सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा।

पिंडवाडा- आबू विधायक समाराम गरासिया ने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों के बारें में अवगत कराया। जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित ने बताया कि बैकों द्धारा केसीसी जारी करने के सदंर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि बैकों द्धारा किसानों को पर्याप्त सहयोग नहीं दिया जाता है, जिससे उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने अवगत कराया कि मनरेगा योजना में सुरक्षा दीवार नहीं बनाई जा रही है। जिला कलक्टर डा. भंवरलाल ने माह फरवरी 2022 की रैंक व प्रगति के बारे में अवगत करवाया तथा केन्द्रीय प्रभारी मंत्री महोदय को आश्वस्त किया कि जिले के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे मनोयोग के साथ बताए गए कार्यो को तय सीमा में पूर्ण करेंगे। इस मौके पर नाबार्ड द्धारा नवनिर्मित एफपीओ के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी किसानों को वितरित किए।