जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गंधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जनसमर्थन से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उसके नेता तथ्यात्मक रुप से गलत बयानबाजी करने लगे हैं।

गहलोत ने बयान जारी कर शाह के जोधपुर में बूथ सम्मेलन में दिए बयान पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा को जो समर्थन मिला है, उससे भाजपा बोखला गई है, मैंने पहले ही भी कहा कि जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढेगी वैसे वैसे भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। शाह ने जो अपने भाषण मे जो बाते भारत जोड़ो यात्रा के लिए कही वो इसी बौखलाहट का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्य की बात है कि जोधपुर में शाह ने जो बयान दिए हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। देश की जनता गृहमंत्री के तौर पर उनके भाषण में तथ्यात्मक बातें होने की उम्मीद करती है क्योंकि उन्हें जो इनपुट सरकारी अधिकारियों, इंटेलिजेंस एवं भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाएं वो सत्य होने चाहिए परन्तु इस भाषण में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तथ्य बताए ही नहीं गए। इसी कारण उन्होंने झूठ से परिपूर्ण भाषण दिया।

उन्होंने काह कि शाह गृह मंत्री के साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। जयपुर में उत्तरी राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा था कि राजस्थान एवं गुजरात के लोग सहकारिता के नाम पर हुए घोटालों के सबसे अधिक पीड़ित हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों को आशा थी कि वो सहकारिता के नाम पर वहां के लोगों के साथ हुए संजीवनी, आदर्श आदि घोटालों पर बात करेंगे और पीड़ितों को राहत दिलवाने का काम करेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों के किसानों को आशा थी कि गृह मंत्री राजस्थान आए हैं तो वो प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए किए गए वादे को पूरा करने की बात कहेंगे मगर आश्चर्य की बात है कि शाह ने ईआरसीपी को लेकर एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला।

शाह के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तीन लाख रुपए तक निशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की बात पर गहलोत ने कहा कि शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि यह योजना सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों तक ही सीमित थी, हमारी सरकारी ने चिरंजीवी योजना शुरु की है जिसमें राजस्थान के हर परिवार को दस लाख रुपए तक का केशलेस बीमा तथा पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है जो पूरे देश में अन्य किसी राज्य में नहीं है।

पिछली सरकार ने किसानों को एक हजार रुपए सब्सिड़ी देने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आचार संहिता लगने के एक दिन पहले घोषणा की थी कि किसानों को 833 रुपए प्रति महीने की सब्सिडी दी जाएगी पर इसका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था और यह केवल हवाई घोषणा थी। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुुरु कर किसानों को एक हजार रुपए प्रति वर्ष सब्सिडी दी है जिससे करीब आठ लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

गहलोत ने कहा कि शाह ने अपने भाषण में वसुंधरा की सरकार ने 50 हजार तक की कर्जमाफी करने बात कही लेकिन वर्ष 2018 के चुनावी साल में भाजपा सरकार ने सहकारी बैंकों से किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्जमाफ करने की घोषणा की थी जिसके लिए आठ हजार करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ दो हजार करोड़ का ही प्रावधान किया था। इस घोषणा के बाकी छह करोड़ रुपए हमारी सरकार ने चुकाए। हमारी पार्टी ने किसान कर्जमाफी का वादा सरकार में आने के तीसरे दिन ही पूरा कर सहकारी बैंकों से करीब 21 लाख किसानों की आठ हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी की।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोई सीमा नहीं रखी और हर एक किसान की जानकारी जनसूचना पोर्टल पर अपलोड की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए केन्द्र सरकार को कई बार ‘वन टाइम सैटलमेंट’ के लिए पत्र लिखे लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मोदी सरकार बड़े पूंजीपतियों के कर्जमाफ करने में व्यस्त रहती है इसलिए किसानों की ओर ध्यान नहीं गया होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने वर्ष 2008 में 72 हजार करोड़ रुपए की किसान कर्जमाफी की थी लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कर्जमाफी नहीं की है।

उन्होंने कहा कि शाह ने नौकरियों की बात कर एक 20 लाख नौकरियों का काल्पनिक आंकड़ा बोला, वह बताएं कि जो दो करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की गई थी उसमें से कितनी नौकरी वो दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले आंकड़े सामने आए कि 22 करोड़ लोगों ने केन्द्र सरकार से नौकरी के लिए आवेदन किया और सिर्फ सात लाख लोगों को नौकरी मिली। अभी तक हमारी सरकार ने अब तक एक लाख 31 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा एक लाख 23 हजार 197 पदों पर भर्ती की जा रही है तथा 2022-23 की घोषणा के मुताबिक एक लाख अतिरिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की बात भी शाह ने की है लेकिन अब वह चार हजार एवं 4500 रुपए है और अब तक लगभग छह लाख युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं वहीं 1565 करोड़ की राशि भत्ते के रूप में वितरित हुई है। अब बेरोजगारी भत्ते के साथ रोजगारपरक इंटर्नशिप भी दी जा रही है। मोदीजी ने वैट कम किया पर राजस्थान की सरकार ने नहीं करने की बात पर गहलोत ने कहा कि शायद शाह भूल गए कि जयपुर से महंगा डीजल पेट्रोल तो भाजपा शासित मध्यप्रदेश के भोपाल में मिलता है।

उन्होंने कह कि राज्य को स्टेट वैट में कटौती से अभी तक 7500 करोड़ की आर्थिक हानि हुई है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बीते तीन महीने में क्रूड ऑइल 27 प्रतिशत सस्ता हुआ है लेकिन केन्द्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए हैं जबकि जब क्रूड ऑइल के दाम बढ़ते हैं तो तुरंत दाम बढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शायद उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी है। 44 लाख लोगों का बिजली बिल यहां शून्य है।

उन्होंने कहा कि शाह ने उदयपुर की घटना का जिक्र किया, जब कन्हैयालाल की हत्या के अगले दिन भाजपा के नेता हैदराबाद के फाइव स्टार होटल में लंच और डिनर करते हुए बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं, गृह राज्य मंत्री, चीफ सैक्रेट्री, डीजीपी कन्हैलाल के घर शोक मना रहे थे तब भाजपा नेता हैदराबाद के फाइव स्टार होटलों में आराम फरमा रहे थे।

उदयपुर घटना के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी भाजपा का सक्रिय सदस्य था। घटना से एक महीने पहले मकान मालिक के साथ रियाज अत्तारी का विवाद हुआ तब भाजपा के स्थानीय नेताओं ने थाने में फोन कर उसके खिलाफ मामला दर्ज ना करने का दबाव पुलिस पर बनाया। रियाज की भाजपा में शामिल होते हुए तस्वीरें पूर्व में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। एनआईए को जांच करनी चाहिए कि कहीं इसमें कोई राजनीतिक साजिश भी तो नहीं थी।

उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़ों को लेकर शाह ने टिप्पणियां की, उनकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब पांच प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए हैं जबकि मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं।

गुजरात में अपराधों में करीब 69 प्रतिशत, हरियाणा में 24 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाजपा शासित राज्यों में अपराध के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं एवं कार्रवाई के लिए पीड़ितों को थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शाह की जानकारी में होगा कि हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है, सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ्स गुजरात में हुईं हैं।

उन्होंने कहा कि नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश प्रथम है, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश प्रथम है। दहेज हत्या के मामलों में उत्तरप्रदेश पहले नंबर पर है।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, यहां भी उनके भाषण लिखने वाले व्यक्ति ने गलती कर दी। स्कीम के तहत यूपीए सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया। पहले इसका फंडिंग पैटर्न केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 था जो अब 60:40 हो गया है। वर्ष 2014 से पूर्व ही इस स्कीम से प्रदेश को सात मेडिकल कॉलेज मिल गए थे, बाकी ये मेडिकल कॉलेज तो यूपीए की इस स्कीम से राजस्थान को मिलने ही थे।

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