रांची । झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गठबंधन की राजनीति में विकास के लिए स्थिर सरकार का होना जरूरी बताया और कहा कि उनके चार वर्ष के कार्यकाल में राज्य की व्यवस्था ‘कुशासन’ से ‘सुशासन’ में तब्दील हुई है और पहले घोटाले एवं नक्सली आतंक के लिए मशहूर प्रदेश की अब सकारात्मक छवि बनी है।
दास ने आज चार वर्ष का कार्यकाल पूरे करने पर यहां सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुये बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत ही झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनीं वह राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। उन्होंने कहा कि कमजोर सरकारों के पास मजबूत निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। उनकी अधिकांश ऊर्जा अपनी कुर्सी बचाने में नष्ट हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा गठबंधन की राजनीति में विकास के लिए स्थिर सरकार का होना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि उनके चार वर्ष के कार्यकाल में राज्य की व्यवस्था ‘कुशासन’ से ‘सुशासन’ में तब्दील हुई है। पहले राज्य घोटाले एवं नक्सली आतंक के लिए मशहूर था लेकिन उनकी स्थिर सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत प्रदेश की अब सकारात्मक छवि बनकर उभरी है।
दास ने कहा कि इन चार वर्षों में उनकी सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। ऐसा केवल उनकी मजबूत सरकार की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की कठिन परिस्थितियों में भी लगातार जारी काेशिशों के कारण राज्य में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि शांति कायम रखने के लिए निर्बाध गति से विकास होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मंशा और नीतियां सही हुई तो निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाता है। उनकी सरकार ने इन चार वर्षों में राज्य के विकास के लिए ईमानदारी और एकजुटता के साथ काम किया है। साथ ही जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने भी कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में स्थापित सकारात्मक कार्य संस्कृति का ही परिणाम है कि राज्य में जनधन योजना, स्टैंडअप इंडिया और कुशल भारत समेत कई योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो पाया है।
दास ने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से खासकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की उद्यमिता का विकास हुआ है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 47 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है जबकि शेष 13 लाख महिलाओं को मार्च 2019 तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड अकेला राज्य है, जहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति के निबंधन में महज एक रुपये शुल्क लगता है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चार वर्षों के कार्यकाल में उनकी सरकार का फोकस कृषि एवं ग्रामीण विकास पर रहा है क्योंकि सरकार का मानना है कि गांवों के विकसित होने से ही राज्य प्रगति कर सकता है। उन्होंने सरकार की अन्य उपलब्धियां गिनवाते हुये कहा कि इस दौरान ग्रामीण सड़कों एवं राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई दुगुनी कर दी गई है। साथ ही जिला खनन कोष की राशि का इस्तेमाल गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने में किया जा रहा है।