जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले घोषणा पत्र के 94 प्रतिशत वादों को पूरा करने का दावा करते हुए अगली सरकार में प्रतिवर्ष 30 हजार सरकारी नाैकरी तथा निजी क्षेत्र में पचास लाख रोजगार सृजित करने के साथ पांच हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भरोसा दिलाया है।
इसके अलावा मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी, गौ हत्या रोकने के विशेष प्रयास, जयपुर मेट्रो का काम 2021 तक पूरा करने, सीमावर्ती क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने, मीना और मीणा विवाद सुलझाने, रोडवेज की दशा सुधारने, किसानों को दस हजार रुपए तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है।
राजस्थान गौरव संकल्प-2018 के नाम से मंगलवार को जारी किए गए घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को मापदंडों के अन्तर्गत अधिकतम पांच हजार रुपय प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने तथा सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ साथ आगामी पांच वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का भरोसा दिलाया है।
इसके अलावा अनारक्षित युवाओं एवं लघु उद्यमियों को रियायती दर भूमि एवं ऋण ,जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले ,जैसलमेर में मरु साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिलाई कला बोर्ड का गठन, रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना तथा रोजगार में मूल निवासियों के हितों का वादा किया गया है।
भाजपा ने सरकारी स्कूलों कालेजों में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्ट फोन देने के लिए योजना, हर विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय, शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्तियां, शोध नियामक आयोग का गठन तथा भारतीय संस्कृति के अनुरुप शिक्षा देने वाली संस्थाओं को रियायती दर पर भूखंड देने का वादा किया है।
घोषणा पत्र में किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के मद्देंनजर 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्ट अप कोष स्थापित करने, प्रतिवर्ष एक हजार किसानों को इजरायल व अन्य देशों में खेती की उन्नति दिखाने के लिए उनके दौरे कराने और राेजड़ों से फसलों की सुरक्षा की कारगर योजना बनाने का वायदा किया है। भाजपा ने किसानों को एक वर्ष में दस हजार रुपए की मुफ्त बिजली देने का भी भरोसा दिलाया है।
राज्य में मीना के साथ मीणा विवाद को गंभीरता से लेते हुए भाजपा ने वादा किया है कि मीना के साथ मीणा को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक नौ पर जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुशंषा भेजी जाएगी।
मेवाड़ भील कोर को रजिमेन्ट का दर्जा, आदिवासी उप योजना क्षेत्र के विकास के लिए पांच वर्ष में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करने, भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने का भी वादा किया गया है।