जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस ने संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन देने तथा सामाजिक जवाबदेही कानून लागू करने का वादा किया हैं।

कांग्रेस ने आज यहां जारी घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं। वह अपनी सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं आम जनता की भागीदारी के प्रति कटिबद्ध हैं इसलिए सामाजिक जवाबदेही कानून को लागू करेगी। उसने प्रदेश में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का वायदा भी किया।

पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस ने गुर्जर, रायका, बंजारा, गाड़िया लुहार को विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) का पांच प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए अपने को संकल्पबद्ध बताया हैं।

कांग्रेस सरकार के समय कानून बनाया गया था कि इन जातियों को एसबीसी का पांच प्रतिशत आरक्षण कानूनी रुप से मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध हैं।

घोषणा पत्र में घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बीपीएल में चयनित कर नि:शुल्क आवासीय पट्टा देने, आर्थिक पिछड़ा वर्ग बहुल जिलों के जिला मुख्यालयों पर इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का वायदा भी किया हैं।

इसी तरह विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र को भेजे प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्रभावी प्रयास करने का वायदा किया गया।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शत प्रतिशत बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रदेश शिक्षा नीति बनाने, प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं को प्रारंभ से अंत तक की सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा को मुफ्त करना, राज्य की सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास, सभी सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्राओं को सेनेट्री नेपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाविद्यालय में कोचिंग क्लासेज चलाना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्य समुदाय की अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण इलाके में आवश्यकतानुसार और अधिक संख्या में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना करने एवं सभी रोजगार कार्यालयों को ऑनलाइन करते हुए सक्रिय परामर्श एवं प्लेसमेंट केन्द्र के रुप में कार्यशील करने का वायदा किया हैं।

इसी तरह युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कॉरपोरेट संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने, देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के लिए शिक्षा विभाग में परामर्श केन्द्र के रुप में स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो खोलना, निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बेतहाशा शुल्क वृदि्ध सहित अनावश्यक दबाव को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन करने, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बंद कर दिये गये अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को फिर से प्रारंभ करने, स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली कर्मियों के मानदेय की समीक्षा, संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने, प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन करने का वायदा किया गया हैं।

प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुफ्त उपचार को अधिक व्यापक और प्रभावी रुप से लागू करने, सभी सरकारी अस्पतालों में चौबीस घंटें प्रसूति सेवाएं प्रदान करने के लिए डिलीवरी पॉइंट के रुप में विकसित कर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने, सभी पंचायतों में एक-एक मेडिकल मोबाइल वैन उपलब्ध कराने, सभी जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना, चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ के सभी रिक्त पदों को भरने, निजी अस्पतालों और जांच केन्द्रों पर गुण्वत्ता सुनिश्चित करने एवं अनावश्यक दबाव को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन करने तथा दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में बढोत्तरी के लिए नीति बनाई जाने का वायदा किया गया।

कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को साढ़े तीन हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा भी किया हैं। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने, नौकरियों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए सकारात्मक एवं प्रभावी कदम उठाने, मजदूर एवं कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करने, न्यूनतम मजदूरी की दरों को महंगाई सूचकांक के आधार पर निर्धारित करने, शहरों, कस्बों एवं कालोनियों में थड़ी एवं ठेला लगाने वालों के लिए जगह चिह्नित करने का वायदा किया हैं।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सहायता के लिए महिलाओं द्वारा संचालित चौबीस घंटे वूमन हेल्पलाइन काल सेन्टर की स्थापना करने, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों में समयबद्ध त्वरित अनुसंधान कर दोषियों को पकड़े जाने एवं ऐसे अपराधों के विचारण के लिए निर्धारित समयावधि के तहत न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चति करने, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाने, प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई एवं पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने, महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने तथा बैंकों से आसान ऋए की व्यवस्था करने एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उच्चतर माध्यमिक तक करने का वायदा किया।

इसी तरह अकेली निराश्रित महिला एवं भूमिहीन महिला को आवासीय योजना में प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने, गरीब सम्पत्तिहीन एवं सीमांत महिलाओं के आय सृजन एवं कौशल विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य महिला कोष का गठन करने, शारीरिक और यौन शोषण से पीड़ित महिला के पुनर्वास के लिए नई योजना शुरु करने तथा महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराने का वायदा किया गया।

राज्य के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढ़ाणी में स्वच्छ एवं फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्थ करने, सभी पेयजल योजनाओं में आवश्यक सुधार कर उनका सुदृढीकरण करने, सभी लंबित लिफ्ट पेयजल परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों के घरों एवं खेतों पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टांकों एवं जलकुण्डों का निर्माण करने एवं डार्क जोन क्षेत्रों का पुन: सर्वे करने का वायदा किया गया।

राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, बिजली में हो रही छीजत एवं चोरी को रोकने, छोटे गांवों को जोड़ने के लिए विस्तृत योजना बनाकर पांच वर्षों में शेष रहे गांवों को सड़क से जोड़ने, प्रदेश में नेय राष्ट्रीय उच्चमार्ग बनाने की योजनाएं के लिए सिफारिश करने, सार्वजिनक परिवहन के साधनों की संख्या में वृद्धि करने, राजस्थान राज्य पथपरिवहन निगम को यथावत चालू रखने, निगम के कर्मचारियों की मांगों के समाधान पर सकारात्मक निर्णय तथा निगम की बसों की संख्या एवं मार्गों में वृद्धि तथा निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस नीति का निधार्रण करने का वायदा किया गया हैं।

इसी तरह प्रदेश में खनिज सम्पदाओं की तलाश के लिए विशेष कार्य योजना बनाने, वर्तमान खनिज नीति की समीक्षा कर नई नीति का निर्धारण करने, अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तथा सख्त कानून की संरचना करने, सिलोकोसिस पीड़ित व्यक्ति को काम करने की स्थिति में नहीं रहने पर उसे विकलांगता की श्रेणी में रखने एवं बजरी खनन की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का वायदा किया गया।

कांग्रेस ने प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास के लिए एक नई औद्योगिक नीति बनाने, जीएसटी के सरलीकरण तथा राज्य में परंपरागत रुप में निर्मित वस्तुओं को जीएसटी मुक्त करने के लिए जीएसटी कौंसिल को प्रस्ताव भेजने, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए डिसप्यूअ रिसोल्यूशन मेक्निज्म तैयार करने एवं आदिवासी, पहाड़ीक्षेत्र एवं रेगिस्तानी इलाकों में नये उद्योगों की स्थापना पर प्रथम तीन वर्ष तक इन उद्योगों को प्रदेश द्वारा लगाये जाने वाली सभी प्रकार के करों से मुक्त रखने तथा नियमों में छूट देने का वायदा किया गया।

इसी तरह प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएनजी वाहनों के उपयोग की नीति बनाने, राज्य के वन एवं वन्य जीवों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राज्य वन एवं वन्य प्रबंधन बोर्ड का गठन करने, प्रदेश के विकास में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा तथा वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन और सहायता देने की नीति बनाने, ई-गवर्नेस परियोजनाओं को प्रभावी बनाने, आवासहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराने, सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने, स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का वायदा किया गया हैं।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति का निर्धारण करने, पर्यटन विकास के लिए टूरिज्म काल सेंटर की स्थापना करने, प्रदेश में खेलों के विकास के लिए नई खेल नीति का निर्धारण करने, शेखावाटी सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में सेना और अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए युवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का भी वायदा किया गया।

इसी तरह अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत पांच सौ रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता देने, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने, दिव्यांग को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने, संभागीय मुख्यालय पर मूक बधिर विद्यालय खोलने, बीपीएल परिवारों का पुन: सर्वे कराने, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने, राज्यकर्मचारियों की समस्त मांगों के समाधान पर सकारात्मक निर्णय लेने, पेंशनर्स की पेंशन डायरी की लिमिट को दस हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने का वायदा किया गया।

इसके अलावा पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने, पत्रकारों के अधिस्वीकरण की समीक्षा करने तथा डिजिटल पत्रकारों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करने का वायदा किया गया।