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rajasthan assembly elections 2018 : Congress silence on announcement of candidates, rebellion in BJP after first list-उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस की चुप्पी, भाजपा में बगावत - Sabguru News
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उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस की चुप्पी, भाजपा में बगावत

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उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस की चुप्पी, भाजपा में बगावत

जयपुर। राजस्थान में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बाद बगावत को रोकने के प्रयासों के बीच कई नेताआें ने पार्टी आला कमान को खुली चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में अभी असमंजस बरकरार है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल तथा नागौर से विधायक हबीबुरहमान के पार्टी से त्यागपत्र देने और चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद पार्टी आला कमान सक्रिय हुआ है तथा बगावत करने वालों से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनाव में होने वाली संभावित हानि को रोकने के लिए प्रयास कर रही है।

भाजपा में दूसरी सूची की प्रतीक्षा कर रहे बड़े नेताओं में कई मंत्रियों के टिकट कटने के कयास के बीच उनके समर्थक मुख्यमंत्री से मिलकर दवाब बना रहे है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खाद्य आपूर्ति मंत्री हेमसिंह बढाना तथा खानमंत्री सुरेन्द्र पाल टीटी ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रखा है।

जाटों की प्रमुख नेता सुमित्रा सिंह ने भी झुंझुनू से अपनी दावेदारी जताई है। कांग्रेस में रहे अभिनेष महर्षि ने भी भाजपा का दामन थामा है। माैजूदा विधायकों में रामगंज मंडी से चन्द्रकांता मेघवाल ने पार्टी के अधिकृत पत्याशी मदन दिलावर को समर्थन देने की घोषणा की है। टिकट से वंचित रहे किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी ने भी मुख्यमंत्री मुलाकात की है।

मौजूदा विधायकों में सोजत से संजना आहारी तथा पीलीबंगा से द्रोपदी मेघवाल ने भी उम्मीदवार नहीं बनाने पर मोर्चा खोला है। टोंक से मौजूदा विधायक अजीत सिंह पर असमंजस बना हुआ है। केन्द्रीय चुनाव समिति की आज की बैठक के बाद कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है।

यह माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से लौटने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। माना जा रहा है कि चुनाव समिति ने करीब 125 नामों पर मोहर लगा दी है लेकिन 70-80 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है।

नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी ढोल नगाड़ों के साथ उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहे है। चुनाव पर्यवेक्षक भी चुनाव खर्च का आंकलन करने के लिए तैनात किए गए हैं। पांच पर्यवेक्षकों को चार चार विधान सभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है।

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