जयपुर। राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया तथा 1500 करोड़ रुपए की राहत देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, नरेगा में 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रुपए के घाटे का वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन से सरकार ने कोई कर नहीं लगाया हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार दस लाख रुपए का सालना चिकित्सा बीमा योजना तथा पांच लाख का दुर्घटना बीमा शामिल किया गया हैं। इस योजना में बिना कार्ड धारकों का भी इलाज कराने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। योजना में शामिल महिलाओं को इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन भी दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली में 4500 करोड़ रुपए की राहत दी हैं। इसके अलावा एक जनवरी 2004 के बाद के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी, पैराटीचर्स, लांगरी आदि के भत्तों में बीस प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक एक लाख को नौकरी दे चुकी हैं तथा एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा अगले दो वर्ष में एक लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और पूर्वी राजस्थान नहर योजना पर काम जारी रखने तथा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल गठित कर दो हजार लोगों को रोजगार देने की भी घोषणा की।

गहलोत ने रोडवेज और पर्यटन निगम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है। उन्होंने 3820 स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में बदलने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक महात्मा गांधी अंग्रजी विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव किया हैं। अंग्रेजी शिक्षकों का अलग से कैडर बनाकर दस हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय तथा रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव हैं।

कोचिंग लेने वाले छात्रों को रहने की सुविधा के लिए दिल्ली के उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से छात्रावास तथा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 200-200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनायाे जाने का प्रस्ताव किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कोष की राशि 500-500 करोड़ रुपए तथा आर्थिक कमजोर परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष, इंदिरा रसोई की संख्या एक हजार करने का प्रस्ताव किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों की मरम्मत के लिए तीन हजार 133 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर एवं मानसरोवर से दो सौ फुट बाईपास पर विस्तार करने, उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने नगरीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बीस प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की हैं।

गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी की राशि दो हजार करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करेाड़ रुपए तथा सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत पांच लाख से अधिक किसानों को लाभांवित करने के लिए दो हजार सात सौ करोड़ रुपए तथा जैविक खेती में 600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है। बाजरे की खेती पर सौ करोड़ रुपए खर्च कर 15 लाख किसानों को लाभांवित करने तथा दस लाख किसानों को पच्चीस करोड़ रुपए के नि:शुल्क बीज तथा दो लाख किसानों को 40 करोड़ रुपए के मिनी किट्स देने की घोषणा की है।

उन्होंने खेती की सुरक्षा के लिए तारबंदी करने पर 35 हजार से अधिक किसानों को सौ करोड़ रुपए का अनुदान देने, दो लाख कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए पांच हजार रुपए का अनुदान, खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की सहायता, सोलर पंप के लिए 500 करेाड़ का अनुदान देने का प्रस्ताव किया हैं। किसानों को 650 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान तथा अकृषि क्षेत्र के एक लाख परिवारों को दो करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त ऋण देने की घोषणा की है।

गहलोत ने राजस्थान इरीगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोगाम के तहत 14 हजार 860 करोड़ रुपए खर्च करने, सौर आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजना पर 550 करोड़ रुपए तथा जल क्षेत्र पुनर्संरचना पर 600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव हैं। उन्होंने 220 करोड़ रुपए की लागत से 11 मिनीफूड पार्क तथा निवांई के पास चैनपुरा में मिनी एग्रोपार्क खोलने, राज्य में 18 नए कृषि महाविद्यालय, 150 करोड़ रुपए की लागत से छह लाख पशुओं का बीमा तथा दुग्ध उत्पादक संबल योजना में पांच रुपए प्रति लीटर का अनुदान देन की घोषणा भी की हैं।

उन्होंने छबड़ा तापीय बिजलीघर का विस्तार कर 600-600 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना तथा कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना के विस्तार पर 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। गहलोत ने नजूल संपत्तियों पर अल्प आय वर्ग के कब्जेधारियों के पक्ष में स्वामित्व स्थानांतरण, दस लाख रुपए तक के चार पहिया वाहन क्रय में दिव्यांगों को कर में छूट, सौ वर्ग गज के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट, पूत्री एवं पुत्र वधु तथा पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ, मद्य संयम का जागरुकता अभियान चलाने के लिए पांच करोड़ से दस करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव किया है।

मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष और बढ़ाने, मंडी शुल्क ब्याजमाफी योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने तथा नवीन मंडियों एवं मिनी फूडपार्क के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटित करने, हैरिटेज होटलों के क्रय पर स्टांप ड्यूटी में रियायत तथा होटल एवं ट्यूर आपरेटर्स को एसजीएसटी का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने शहर के भीतर मालपरिवहन पर ईवे बिल की अनिवार्यता से छूट की सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख करने, ग्रामीण पर्यटन योजना में 25 लाख के ऋण पर नौ प्रतिशत का अनुदान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्ति की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत श्रेणी के उद्योगों को भूमि रुपांतरण में छूट तथा मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की है। मीडिया को आवंटित भूमि पर निर्मित भवन को किराये पर देने की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की भी बजट में घोषणा की गई।