जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को किसानों के हितो को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम बजट पेश किया। बजट में किसी भी प्रकार के नए कर की घोषणा नहीं की गई।
राज्य के वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रही राजे ने राज्य में छोटे और गरीब किसानों के लिए 50 हजार रुपए के ऋण माफ करने की घोषणा की है, जिससे राजकोष पर आठ हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
उन्होंने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग गठित करने की घोषणा की, जिसमें किसान योग्यता के आधार अपना पक्ष रखने के लिए आयोग जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत भैरोसिंह शेखावत के नाम से एक नई योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार करने वाले को दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा। यह राजपूत समुदाय की काफी पुरानी मांग थी।
भैरोसिह शेखावत स्वरोजगार अंत्योदय योजना के अंतर्गत 50 हजार परिवारों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त त्रण दिया जाएगा। बजट के दौरान, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए एक लाख रुपए की बीमा की घोषणा की गई।
बजट के दौरान महिलाओं के पक्ष में उन्होंने राज्य महिला कर्मचारियों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए दो साल के बाल देखभाल अवकाश की भी घोषणा की।
उन्होंने 19 ऐतिहासिक इमारतों के पुनरुद्धार के लिए 33.25 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत बुंदी में एक नया संग्रहालय भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार अमर किला को 20 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार राशि के साथ एक प्रतिष्ठित किला बनाया जाएगा।
उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के तहत सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों में सस्ता भोजन मुहैया कराने की घोषणा की। राजे ने अजमेर से पुष्कर के बीच सुरंग बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि की भी घोषणा की।
उन्होंने जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में आतंक रोधी केंद्र स्थापित करने के लिए 91 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की।
मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन निगम की बसों में 80 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त यात्रा करने और उनके साथ एक सहायता कर्मी को आधा भाड़ा देने की घोषणा की।
उन्होंने अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के एक सदस्य नगरकोटी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए दो करोड़ रुपए की राशि आवंटित की।
राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए यूथ आईकन परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा और राज्य में आठ नए आईटीआई केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड भी बांटने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य में राजमार्गो और मेगा राजमार्गो को आपात लैंडिंग स्थलों में बदला जाएगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण कागजरहित तरीके से किए जाएंगे।