जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज ब्लैक पेपर जारी किया।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में यहां राज्य सरकार के सवा दो साल के शासन को लेकर ब्लेक पेपर जारी किया। इसअवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस रूपी संक्रमण अब भी बरकरार है। मगर यह संक्रमण बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और राजस्थान में इसकी वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दस तक गिनती गिनकर कहा था कि किसानों का कर्जामाफ हो जाएगा, मगर आज तक कर्जामाफी नहीं हो पाई है। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया और दो लाख नौकरियों का वादा किया, मगर आज भी कई भर्तियां न्यायालयों में अटकी पड़ी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है। उपचुनाव से सरकार की दिशा तय होगी उन्होंनेे कहा कि राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहां व्यक्ति रहना, घूमना एवं निवेश करना चाहता है लेकिन इस सरकार के शासन में सात लाख मुकदमें दर्ज हुए है।

प्रदेश में ना पुजारी, ना सड़क पर पैदल चलने वाला, ना युवतियां और ना पुलिस के सिपाही, कोई सुरक्षित नहीं है। छबड़ा में दर्जनों दुकानें जला दी गई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया गया। क्या सरकार नुकसान की भरपाई करेगी।

डॉ पूनियां ने कहा कि इन उपचुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री खान मालिकों को धमकियां दे रहे हैं। भाजपा ने मंत्री एवं जिला कलेक्टर की चुनाव आयोग में शिकायत करने पर मामले में जांच कलेक्टर को सौंप दी।

उन्होंने कहा कि अब राज्यपाल से निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बल नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। भाजपा ने ब्लेक पेपर में प्रदेश में अपराधी बेलगाम, बिजली-पानी के दाम पहुंचे आसमान, ना सुरक्षा ना रोजगार, ठप विकास, बेहाल हुआ राजस्थान, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार मदमस्त आदि मुद्दों का जिक्र किया गया है।

इसके अलावा कांग्रेस सरकार के शासन में महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म में राजस्थान सिरमौर हो गया, दलितों के प्रति होने वाले अपराधों में अव्वल बनने की ओर अग्रसर, सरकार बनने के बाद 7 लाख से ज्यादा मुकदमे प्रदेश में अपराध की स्थिति को बयान कर रहे हैं।

सरकार की शिथिलता से अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, जो पहले से पकड़े हुए हैं वो जेल तोड़कर भाग रहे हैं। राजस्थान को शर्मसार करने वाले ऐसे-ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं जो प्रदेश में कभी देखे नहीं।

कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बिजली-पानी के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद बेतहाशा वृद्धि के साथ-साथ स्थायी शुल्क का भारी वजन भी जनता पर डाल दिया।

भाजपा सरकार द्वारा गरीब किसानों को सालाना 10 हजार रूपए की बिजली सब्सिडी देने की योजना को भी बंद कर दिया। बिजली कटौती अब आम है। सिंचाई के लिए मिलने वाली बिजली में भी कटौती की जा रही है। कस्बों एवं शहरों में भाजपा सरकार द्वारा एलईडी लाईट लगाने का काम शुरू किया था, जिसे भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया।

चुनाव के समय 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार एक लाख युवाओं को भी भत्ता नहीं दे पा रही है। रोज नई भर्तियां रद्द हो रही है तो कहीं सरकार की बदनियती से कोर्ट में अटक रही है। अनेकों विभागों में रोजगार के पद समाप्त किये जा रहे हैं।भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में नई विकास की योजनाएं चलाकर जनता को लाभान्वित करने की बजाए पूराने चल रहे विकास के काम भी इस सरकार में बंद पड़े हैं। शहरी और ग्रामीण गौरव पथ जैसी योजनाएं बंद कर दी है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन वितरण से लेकर अन्य सुविधाएं देने में भेदभाव व तुष्टीकरण की नीति अपनाकर गरीब को समुदाय के आधार पर बाँटने का काम किया। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम है और निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं एवं अपनी ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने संकट के इस समय में जनता के लिए कोई पैकेज जारी नहीं किया आदि मुद्दे उठाए गए।