अजमेर/जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरन्तर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नम्बर वन है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रान्ति के साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा।

गहलोत गुरूवार को बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैण्डबुक सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं।

इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्रओं को स्मार्टफोन दिए जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपए लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा प्रारम्भ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना को क्रियान्वित करने में कुछ देरी हुई।

अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, कैम्प में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी मिलेगी। लाभार्थियों को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना रेवड़ी नहीं होकर महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। मोबाइल के अनेक तरह के उपयोग हैं, जिनसे जीवन सुगम होता है।

स्व. राजीव गांधी का सपना हो रहा साकार

गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रान्ति का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। प्रारम्भ में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थीं, जो बाद में निर्मूल साबित हुई। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार की अधिकांश गवर्नेंस आईटी आधारित हो रही है। प्रदेश में वर्तमान में 80 हजार से अधिक ई-मित्र के माध्यम से 600 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. राजीव गांधी दूरदृष्टा एवं महिला सशक्तीकरण के पैरोकार थे। उनकी वजह से महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिल पाया।

उन्होंने कहा कि नॉलेज इज पावर की थीम पर यह योजना लाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी।

कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को मिल रही राहत

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम आय गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। महंगाई की मार कम करने के लिए 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत होगी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे।

राज्य में 1.40 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। 500 बालिकाओं के नामांकन पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। वंचित वर्गों के 1 लाख छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होंने इन जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आमजन से आह्वान किया।

2030 तक अग्रणी राज्य बनेगा राजस्थान

गहलोत ने कहा कि हमारी मंशा 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस विजन को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाने एवं अपने सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने देश के हालातों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि शांति एवं अहिंसा के वातावरण में ही विकास संभव है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैम्प का अवलोकन किया तथा पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वहां उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रचनात्मक मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि महिला सशक्तीकरण में राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बन रहा है। विकसित राजस्थान में महिला की अग्रणी भूमिका रहे, यह राज्य सरकार की मंशा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से प्रदेश में एक नई क्रान्ति आएगी। इससे आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाएगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का ऎतिहासिक कदम है। इसके बेहतर परिणाम आगामी वषोर्ं में देखने को मिलेंगे।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आईटी क्रान्ति की दिशा में अग्रणी राज्य है। सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए राज्य में 100 से भी ज्यादा एप विकसित किए गए हैं। निःशुल्क स्मार्टफोन मिलने से महिलाओं को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अखिल अरोड़ा ने कहा कि योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन की राशि डीबीटी की जा रही है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का ही एक प्रयास है। सुशासन और आईटी की दिशा में यह योजना एक अहम कदम है।

इस अवसर पर मंत्री डॉ. महेश जोशी, लालचन्द कटारिया, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, भंवर सिंह भाटी, विधायक गंगा देवी, कृष्णा पूनिया, आलोक बेनीवाल, गोपाल मीणा, अमीन कागजी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के लाभार्थियों को मिले मोबाइल फोन

अजमेर के सम्भागीय आयुक्त सीआर मीणा केकड़ी के पटेल मैदान मेें आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि केकडी की सुनिता जैन और मिथिलेश मालावत के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। सुनिता जैन अपने फोन का उपयोग बच्चों की ऑनलाईन पढाई के लिए करेगी। उन्हें महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ मिला। पालनहार योजना में बच्चों की आयु सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया। मिथिलेश मालावता केकडी को जिला बनाने तथा महिलाओं को केन्द्रीत कर योजनाएं बनाने पर आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर का जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच में आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़े। चिरंजीवी परिवार के महिला मुखिया को इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का लाभ दिलवाने के लिए जवाहर रंगमंच में शिविर आयोजित किया गया। यहां पर लाभार्थियों ने अपनी पसन्द के मोबाइल फोन तथा अपनी पसन्द की कम्पनी की सिम प्राप्त की। लाभार्थियों को अतिथियों ने मोबाइल फोन प्रदान किए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले भर के लाभार्थी पहुंचे। कैम्प में इनके दस्तावेज तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण की गई।

उन्होंने बताया कि जिले में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर कैम्प लगाए जा रहे हैं। अजमेर शहर में चार स्थानों पर शिविर लगे हैं। जिले में एक लाख 26 हजार से अधिक व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। अजमेर शहर में 13 हजार, अजमेर ग्रामीण में 14 हजार, अरांई में 5 हजार, भिनाय में 7 हजार, जवाजा में 17 हजार, केकड़ी में 7 हजार, मसूदा में 13 हजार, पीसांगन में 8 हजार, सरवाड़ में 7 हजार, सावर में 5 हजार, सिलोरा में 16 हजार तथा श्रीनगर में 9 हजार से अधिक व्यक्तियों लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, रामनारायण गुर्जर, प्रधान कमलेश गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी, सौरभ बजाड़, महेन्द्र सिंह रलावता, विजय जैन, द्रोपदी, लक्ष्मी बुन्देल, अनिता चौरासिया, नौरत गुर्जर, कपिल सारस्वत, नितिन जैन, महेन्द्र जोधा, चेतन पंवार, भरत यादव, बनवारी लाल शर्मा, शिव बंसल, मामाराज सैन, शैलेन्द्र अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल, नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक अमरेश दुबे सहित जन प्रतिनिधि, अधिकारी एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।