जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग द्वारा 21 प्रतिशत आरक्षण को 27 प्रतिशत करने एवं मूल ओबीसी के लिए छह प्रतिशत आरक्षण रिजर्व करने की मांग का परीक्षण कराया जाएगा।

गहलोत बुधवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हुए विश्व आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में है। सरकार की यह मंशा है कि इसके आधार पर जिसका जितना हक है, उसको उतना हक मिले।

उन्होंने कहा कि आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर सरकार गंभीर है और प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग द्वारा 21 प्रतिशत आरक्षण को 27 प्रतिशत करने तथा मूल ओबीसी के लिए छह प्रतिशत आरक्षण रिजर्व करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है। इसका परीक्षण करवाया जाएगा।