जयपुर। राजस्थान सरकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने के लिए अधिकारियों के वेतन से कटौती करेगी।

वित्त विभाग द्वारा आज जारी एक आदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के मई माह के मूल वेतन मे से तीन दिन का वेतन काटा जाएगा।

इसी तरह राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के अधिकारियों का मई माह के वेतन में से दो दिन का वेतन काटा जाएगा।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा ने आज एक पत्र जारी कर समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। परिपत्र के मुताबिक आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त कटौती की राशि बजट मद कोरोना वायरस कोविड-19 के टीकाकरण हेतु सहायतार्थ में जमा करवाई जाएगी।

उक्त परिपत्र के प्रारंभ में उल्लेख किया गया है कि राज्य में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के महती कार्य के संपादन में राज्य सरकार को सहयोग किए जाने हेतु विभिन्न अधिकारी संगठनों की ओर से निरंतर प्राप्त हो रहे प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करवाने के लिए माह मई 2021 के मूल वेतन में से उक्त कटौती की जाएगी।