जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा है कि इन कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के 476 करोड़ रुपए का भुगतान दीपावली पूर्व प्रारंभ कर दिया जाएगा।

गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेच्युटी व अन्य परिलाभ की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने निगम कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि निगम कर्मचारी आगामी पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

गहलोत ने कहा कि ग्रेच्युटी के पेटे मे देय 476 करोड़ रूपए में से 200 करोड़ रूपए की वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। शेष देय 260 करोड़ की व्यवस्था लोन के माध्यम से कर दी जाएगी। दीपावली से पूर्व भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस प्रकार आगामी एक माह में संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में 250 परिचालकों की भर्ती के आदेश सोमवार को ही जारी हो गए है। निगम प्रबंधन द्वारा 175 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को गत चार माह में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है। मार्च 2022 तक शेष अन्य मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया 30 दिन में पूर्ण करें।

गहलोत ने कहा कि रोडवेज बसों का संचालन सामाजिक दायित्व के रूप में किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान रोडवेज बसों का किराया काफी कम है। निगम को संचालन में प्रतिवर्ष 700 करोड़ रूपए का घाटा हो रहा है। वहीं डीजल की दर लगातार बढ़़ रही है। आमजन को राहत देते हुए रोडवेज का किराया वर्ष 2014 से नहीं बढ़ाया गया है जबकि इस दौरान डीजल की दरें दोगुनी हो चुकी हैं।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए कहा कि कर्मचारियों से उनकी सभी मांगों पर चर्चा जारी है और आशा है कि हड़ताल का आह्वान वापस ले लेंगे।