अजमेर। राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग की मांगों पर पांच सितंबर को प्रत्येक जिले में भोजन अवकाश में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।
भामस से संबंद्ध कर्मचारी परिषद की प्रदेश कमेटी ने अब कर्मचारी हितों के लिए सरकार से आर पार की लडाई लडने का ऐलान किया है। परिषद की अजमेर ईकाई के मंत्री मनोज वर्मा ने बताया की प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 5 तारीख को प्रस्तावित ज्ञापन सौंपने के क्रम में गुरुवार को सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क किया गया।
परिषद के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों, स्कूल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शैक्षिक प्रौदयोगिकी विभाग, ऑडिट कार्यालय में सम्पर्क कर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा के नेतृत्व में जिलामंत्री मनोज वर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्री लाल, अनिल जैन, कार्यालय मंत्री लक्ष्मण सिंह गोड, पीडब्लूडी के मदनसिंह चंदावत, अमरीश अग्रवाल, बीना माथुर, नरेंद्र भाटिया, मुकेश मूंदडा,वंश प्रदीप सिंह आदि परिषद् पदाधिकारियों ने गेट मीटिंग की।
परिषद का आरोप है कि राज्य सरकार ने हाल ही मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन पद पर कैंची चलाकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया था। इससे नाराज होकर सभी कर्मचारी लामबंद होने शुरू हो गए हैं।