अजमेर। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय मीटिंग रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार अजमेर में संपन्न हुई। मीटिंग में 22 जिलों से जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वर्तमान में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के चल रहे आंदोलन के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि आज दिनांक तक किसी भी संगठन से आधिकारिक रूप से राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ को समर्थन देने के लिए कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि किसी भी संगठन का समर्थन के लिए पत्र प्राप्त होता है तो तत्काल उक्त संगठन से वार्ताकार कमेटी एवं जिलों में जिला संयोजक के लिए आपसी सहमति बनने पर कर्मचारी हित में तत्काल समर्थन हेतु पहल की जाएगी।

दिनांक 20 अप्रैल तक किसी भी संगठन का समर्थन पत्र प्राप्त नहीं होता है और वार्ताकार कमेटी व जिला संयोजक के संबंध में पूर्ण सहमति नहीं बनती है तो राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अपना मांग पत्र तैयार कर 20 अप्रैल को आंदोलन की घोषणा करेगा।

तहसीलदार पद पर पदोन्नति के कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो इस संबंध में संघ विभिन्न राज्यों में प्राप्त आरक्षण एवं नियम राज्य सरकार को तथ्य सहित उपलब्ध कराएगा फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है तब 20 अप्रैल से राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ आंदोलन की घोषणा करेगा।

संघ के निर्णय के उपरांत भी यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अन्य संगठनों के किसी भी आंदोलन में जाता है तो वह स्वयं की रिस्क पर जाएगा। वे ना तो संगठन का लेटर पैड ना ही संगठन का बैनर उपयोग करेंगे और ना ही संगठन के पदनाम को उपयोग कर किसी आंदोलन में जाएंगे। राजस्व संगठन के जिलाध्यक्ष या किसी पद का उपयोग कर या मीटिंग कर कोई समर्थन जारी करता है तो संगठन उनके विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई करेगा। व्यक्तिगत रूप से कोई कर्मचारी जाता है तो वह स्वतंत्र है।